संसदको अवरोध हटाउने विषयमा विपक्षी दलहरू लचिलो बनेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामाको मागबाट एक कदम पछाडि हट्दै विपक्षी दलहरूले अब छानबिनको लिखित प्रतिबद्धता भएमा संसद खुलाउने लिखित प्रस्ताव गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस प्रस्तावप्रति अझै पनि सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रमुख विपक्षी दलहरूले अब गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा नचाहिने तर भविष्यमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भए संसद सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने बताइरहेका छन् । काँग्रेस पनि यसमा लगभग सहमत देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि छानविन समिति नबनाउने अडान लिइरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको यो प्रस्ताव संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । तर, सत्तापक्षको शीर्ष तहमा यस विषयमा स्पष्ट निर्णय आउन नसक्दा अवस्था अझै अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टीले वर्तमान अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ र मुलुकलाई ठप्प पार्ने रणनीति भन्दा समाधानतर्फ बढ्नुपर्ने धारणा बनाएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘प्रतिष्ठाको विषय’ भन्दै छानबिनमा सहमति दिन तयार नभएको विपक्षीको दाबी छ ।
यस विषयमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच यतिवेला संवाद भइरहेको छ ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूको लिखित प्रस्तावलाई सम्वोधन गर्न तयार भएमा तत्काल संसदको गतिरोध अन्त्य हुनेछ । तर, सहमति नभएमा राजनीतिक तनाब अझै चुलिने संकेत देखिएको छ ।
संसद खुलाउने र मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियालाई नियमित बनाउने विषयमा सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवाज नागरिक समाज र विश्लेषकहरूबाट पनि उठिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया