गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका इमानदार, त्यागी र सिद्धान्तवादी नेता थिए । उनले बहुदल स्थापनाको आन्दोलनमा जीवनको सर्वाेच्च योगदान दिए, राजनीतिक लाभ र पदको लोभ नगरी जनताको अधिकारका निम्ति कठोर संघर्ष गरे । ‘जनताको नेता’ भनेर चिनिने गणेशमानले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर अस्वीकार गर्दै सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, उनका सुपुत्र प्रकाशमान सिंहले सोही इमान र आदर्शको राजनीति जोगाउन सकेनन् ।
प्रकाशमानको राजनीतिक यात्रा नेपाली कांग्रेसभित्र महत्वपूर्ण भूमिकासम्म पुग्यो—सांसद, मन्त्री र उपसभापति समेत भए । तर उनले देखाएको कार्यशैलीमा गणेशमानको आदर्शको झल्को देखिएन ।
उनी अहिले शहरी विकास मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको अनुस्पथितिमा उनले कै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् ।
पदको दुरुपयोग
पछिल्लो पटक प्रकासमान सिंहले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेकोमा सर्वत्र आलोचनाको पात्र बनेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयले तरुण दलको भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ स्थित रवि भवननजिककै जग्गामा ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । गणेशमानको नाम जोडिएको हुनाले भवन सामुदायिक होला भनेर यसमा कसैले त्यति ध्यान दिएका थिएनन् ।
यो कुरा तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै ‘तरुण दलको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न विशेष पहल गर्ने’ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति आभार प्रकट गरेबाट यो विषय छताछुल्ल हुँदै बाहिरिएको हो ।
गणेशमान पुत्र सिंहले भातृसंस्थाको कार्यालय बनाउन प्रयोग गरको बजेट अनियमिताभित्र पर्छ भन्ने सामान्य हेक्का राख्न सकेनन् ।
प्रकासमान सिंहले आफ्नो पिता गणेशमानको नाम राजनीतिक रूपमा जति उपयोग गरे, त्यो भन्दा बढी नामसँग जोडिएको ‘इमानको राजनीति’ धुमिल बनाउन उनको भूमिका रह्यो ।
यो कदम न केवल शासन प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा आघात हो, बरु राज्यशक्ति प्रयोगको नैतिक, कानुनी र संवैधानिक सीमाको पनि उल्लंघन हो ।
बजेट भनेको राज्य स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग हो । राज्यको बजेट कुनै पनि निजी संस्था, राजनीतिक संगठन वा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मर्यादा र सार्वजनिक जवाफदेहिता दुवैको खिल्ली उडाउनु हो ।
तरुण दल नेपाली कांग्रेसको एक राजनीतिक अंग हो, र त्यो राज्य संरचना भित्रको कुनै संवैधानिक संस्था होइन ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्छ — “राज्यका स्रोत र साधनको प्रयोग नागरिकको हितका लागि मात्र गरिन्छ ।”
तर जब कुनै दलको संगठनिक भवन निर्माणमा राज्यको स्रोत प्रयोग हुन्छ, त्यो संविधानको मर्मको उल्लंघन हो ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि आम नागरिकको प्रतिक्रिया निकै चर्काे देखिएको छ । “यो कर तिर्ने नागरिकको पैसा हो, तर प्रयोग सत्ताको पक्षपाती संस्थाका लागि ?” भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ ।
भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणहरू अझै अधुरा रहेका बेला यस्ता अनुत्पादक र पक्षपाती खर्च गर्नु झनै लज्जास्पद छ ।
युवा उद्यम, प्रविधि, रोजगारीमा आधारित कार्यक्रमहरूप्रति राज्य गम्भीर छैन, तर त्यही बजेट पार्टी संगठनको भवन बनाउन खर्च गर्नु भन्नु नै यो शासन प्रणालीको चरम विचलन हो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी ऐन, र लेखापरीक्षण प्रावधानहरूले स्पष्ट गर्छन् — कुनै पनि सार्वजनिक रकमको प्रयोग पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
जनताले कर तिर्छन्, विकास चाहन्छन्, न्यायपूर्ण सेवा खोज्छन् । उनीहरूलाई पार्टीको कार्यालय बनाउने होइन, गुणस्तरीय विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सडक, रोजगारी चाहिएको हो । सरकार सत्तामा बसेको पार्टीको मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अतः यस्ता निर्णयहरू तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया