काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणमा जारी संसद् अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीबीच बुधबार छलफल भएको छ।
रास्वपाले सत्तापक्षलाई बुझाएको पाँच बुँदे प्रस्तावबारे साझा धारणा बनाउन बैठक बसेको हो। प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन, अख्तियारलाई सहयोग, पारदर्शी अनुसन्धान र गृहमन्त्रीको भूमिकाबारे निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध भइरहँदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। अबको कदमबारे विपक्षीहरू कांग्रेस र एमालेसँग थप वार्ता गर्ने तयारीमा छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लगायतका प्रतिपक्षी दलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि हालसम्म संसद् सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
रास्वपाले संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाको प्रस्ताव अनुसार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरी पूर्ण सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा निम्न बुँदाहरू छन्:
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयमा गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप नगरी पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने।
२. अख्तियारको संवैधानिक अधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षयता भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी निकाय, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स, नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको भूमिकाबारे व्यापक छानबिन गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने। उक्त समिति सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित हुनेछ र प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको प्रतिबद्धताको अनुगमन समेत गर्नेछ।
३. उक्त छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिले पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तय गर्ने।
४. छानबिन समितिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतसँग समन्वय गर्दै पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नेस्
* नीतिगत र प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान ९जस्तैः भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन आदि०।
* मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको अवैध संजालमाथि अनुसन्धान।
* पीडितको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सुझाव।
* अन्तर(निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस।
* राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोधको खोज गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धमा निर्णय।
५. छानबिन समितिको गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उच्च पारदर्शिता अपनाइने। प्रस्तावको उद्देश्य नागरिक विश्वास पुनःस्थापना गर्दै सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउनु हो।
यसै प्रस्तावमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । रास्वपाको मागमा गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामाभन्दा पनि छानबिनलाई प्राथमिकता दिन सकिने लचकता देखिएको छ।
गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै रास्वपाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता खोज्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया