नेपालखबर र बिजमाण्डुजस्ता स्थापित अनलाइन मिडियामा प्रकाशित समाचार मेटाउन अदालतले दिएको आदेश र वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराधको आरोपमा अनुसन्धानको नाममा गरिएको हस्तक्षेप गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यी दुई घटनाले हाम्रो लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक जगमा आँच पु-याएको छ ।
नेपालमा प्रेसले गल्ती गरेमा त्यसको नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल जस्तो संवैधानिक निकाय छ । यो संयन्त्रले पत्रकार आचारसंहिता अनुसार व्यवहार नगरेको पाइएको खण्डमा आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला छ । तर, आलोचना सहन नसक्ने मानसिकता राखी अदालतको प्रयोग गरेर समाचार मेटाउने र पत्रकारमाथि साइबर अपराधजस्तो गम्भीर मुद्दा लगाउने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चने नियोजित प्रयास हो ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्छ— प्रेसको काम सत्तालाई सधैं स्याबासी दिनु होइन, प्रश्न गर्नु हो । जब पत्रकारिता सत्तासँग डराएर काम गर्न थाल्छ तब जनता पनि सत्य जान्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि गरिएको साइबर अपराधको छानबिन, जुन प्रश्न गर्ने शैली र स्वाभाविक आलोचनालाई अपराध ठहर्याउने ढंगमा अघि बढाइएको छ, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अदालतको भूमिका पनि यस्ता घटनामा सन्तुलित, विवेकपूर्ण र संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । यदि अदालत स्वयं यही अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्छ भने त्यसले कानुनी राज्यको अवधारणामै प्रश्न उठाउँछ ।
यस्तै, गृहप्रशासन र साइबर ब्युरोजस्ता निकायहरुले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग सत्ता र शक्तिको संरक्षण गर्न होइन, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारमाथि राज्य संयन्त्रमार्फत डरको वातावरण सिर्जना गर्नु दण्डहिनताको र भयपूर्ण समाजतर्फको संकेत हो ।
अब प्रश्न उठ्छ— हामी सबैले चुप लाग्ने हो कि ? लोकतन्त्रमा प्रेसको आवाज दबाउन खोज्नु भनेको क्रमशः सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नु हो । आज नेपालखबर र बिजमाण्डु, भोलि अरु मिडिया; आज दिलभूषण पाठक, भोलि अरु पत्रकार— पालैपालो यो दमनको चक्र सबैमाथि पुग्न सक्छ ।
त्यसैले आजै सबै नागरिक, पत्रकार, मिडिया संस्था, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र लोकतन्त्रप्रेमी शक्तिहरू एकजुट भएर यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको मुद्दा होइन, यो नागरिकको पनि मुद्दा हो— किनकि स्वतन्त्र प्रेसले मात्र नागरिकलाई सत्य सुन्ने अधिकार दिलाउँछ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा आलोचनालाई अपराध ठहर्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मालाई नै खत्तम पार्छ । आलोचना सहन नसक्नेहरूलाई लोकतन्त्रभन्दा अधिनायकतामा चासो हुन्छ । त्यसैले आजै यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई नकार्नुको विकल्प छैन ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया