सूचारु हुन नसक्ने जान्दाजान्दै प्रतिनिधि सभा बैठक राख्नु सभामुखको सकारात्मक पहल की भत्ता पकाउने मेलो ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज विहिबारको लागि ३ः० बजेको लागि समय निर्धारण गरिएको छ । तर वैठक सूचारु हुने कुनै संभावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । प्रतिपक्ष दलह?ले गृहमन्त्रीको राजीनमा र भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानविनको माग गर्दै बैठक अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । यो मागमा सरकारले सहमती जनाइसकेको अवस्था छैन । प्रतिपक्ष दलहरुपनि आफ्ना मागहरुको संबोधन नभई संसद खोल्न तयार छैनन् ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न मानिरहेको छैन।
बजेट अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण समयमा संसद् चल्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन। सरकार र विपक्षीबीच सहमति नजुट्दा संसद् सचिवालयले हरेक दिन बैठकको सूचना निकाल्ने, स्थगन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
संसद अवरोधको प्रक्रिया जेठ १३ गतेबाट चलिरहेको छ । जेठ १५ गते भने बजेट ल्याउन प्रतिपक्ष दलहरुले सहजता देखाएका थिए ।
हिजो बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टीलगायतले अबरोध गरेपछि आज सम्मका लागि वैठक स्थगित गरेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो ।
यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
एक दिनको बैठक हुँदा लाखौं खर्च
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिबैठक दैनिक ७ देखि ८ सम्म खर्च हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरी प्रतिबैठक दैनिक ७–८ लाखको बीचमा खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालनको खर्च हो ।
बैठक बस्ने दिन मर्यादापालकलगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरू आधा घण्टाअघि देखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । बैठक अवरूद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमी आउँदैन ।
बैठक अवरूद्ध भए पनि सचिवालयले सांसदहरूलाई बैठक भत्ता बापत एक हजार र यातायात बापत १ हजार गरी प्रतिसांसद २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैठक अवरूद्ध हुँदा बैठकका कार्यसूचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रूपमा रहने गर्दछ ।
यसलाई सदन सुचारु गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको निरन्तरको प्रयास भन्ने कि भत्ता पकाउने मेलो भन्ने नागरिक दोधारमा रहेका छन् । सहमती नभई, बैठक बस्न सक्दैन भन्ने जान्दा जान्दै किन बैठकको समय निर्धारण गरिएको छ यो कुरा सभामुखलाई नै थाहा होला ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया