भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर केही दिनयता नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस चलिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भिजिट भिसामा जापान, कोरिया, मलेसिया लगायतका देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउन दलालहरूमार्फत भिसा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै अनुसन्धानको माग गरेपछि यो विषय सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आएको हो ।
सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञसम्मले यो विषयमा विभिन्न कोणबाट धारणा राखिरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) शुरुमा लामिछानेको यो एजेन्डासँग आत्मीयता देखाउँदै अघि बढिरहेको थियो । तर, केही दिनमै यो आक्रोश र सक्रियता अचानक थामिएको देखिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकाका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले माओवादी नेताहरूसँगकाे भेटमा यो मुद्दा लम्ब्याएमा त्यसको कानुनी दायरामा माओवादीका तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पर्न सक्ने कुरो प्रष्ट पारेपछि माओवादी पछि हटेको हो ।
माओवादीको यो पछिल्लो निर्णयबाट एउटा सन्देश प्रस्ट हुन्छ—प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी अहिलेको सत्तासमीकरणमा रहेका दलहरूसँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, नीतिगत समझदारी खोज्न र पुराना घाउ नखोतल्न रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न चाहन्छ । यसको अर्थ माओवादीले रवि लामिछानेले अघि सारेका मुद्दा उठाउने भए पनि त्यसको परिणाम कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न थालेको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको संलग्नता भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूको भूमिकालाई समेत छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभाविक माग उठ्नेछ । यस्तो अवस्थामा मुद्दालाई एकतर्फी रूपमा राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रयास उल्टो पर्ने देखेर माओवादीले चित्त बुझाएको हो । यो विषयमा एमालेको चासो पनि स्पष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले माओवादीलाई चेतावनीपूर्ण ढंगमा सम्भावित असरहरूको संकेत दिएका छन् । यसले माओवादी र एमालेबीचको अस्थायी दूरी हटाउँदै सहकार्यको नयाँ ढोका खोलिदिएको देखिन्छ ।
यतिबेला माओवादी र एमालेबीच भिजिट भिसा लगायतका विषयमा दुई बुँदे सहमति भएको छ ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो सहमति सतहमा सामान्य देखिए पनि गहिराइमा धेरै सन्देश बोकेको छ । रवि लामिछानेले उचालेको विषय जनस्तरमा लोकप्रिय देखिए पनि त्यसको राजनीतिक जोखिम र असर मूल्याङ्कन गर्दै प्रमुख दलहरूले दूरी कायम गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
माओवादीले रवि लामिछानेको लहरमा नलाग्ने र आकस्मिक रूपमा भेटिएका मुद्दा नबोक्ने भनाइ सत्ता साझेदारहरूको सम्बन्ध जोगाउने चेष्टा मात्र होइन विगतका कार्यकालहरूमा गरेका कार्यहरूको जिम्मेवारीबाट जोगिने कूटनीतिक प्रयास पनि हो । यसले नेपाली राजनीतिमा संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया