मरेन अझै न्यायको आशाः आलम सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गर्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता
काठमाडौं, असार ३ । रौतहटको बहुचर्चित राजपुर बमकाण्डमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गर्दै न्याय परिषद्मा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
पीडित पक्षका तर्फबाट ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले असार २ गते न्यायाधीशहरूमाथि बदनियतपूर्वक फैसला गरेको आरोप लगाउँदै औपचारिक उजुरी दिएका हुन्।
श्रीनारायण सिंह रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरुअठाका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनको छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह २०६४ चैत २८ गतेको बम विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका थिए। पीडित परिवारको भनाइअनुसार त्रिलोकसहित अन्य घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको थियो। सो घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला अदालत गौरले २०८१ वैशाख १४ गते अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताद आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिएको छ। यो फैसला सँगसँगै पीडित परिवार र सर्वसाधारणबीच व्यापक असन्तोष फैलिएको छ।
न्याय परिषद्मा दर्ता गरिएको निवेदनमा न्यायाधीशद्वयले ‘बदनीयतपूर्वक’ प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, “जिल्ला अदालत गौरबाट प्रमाणित ठहरिएको मुद्दालाई आधारहीन रूपमा उल्ट्याई निर्दोष ठहर गर्नुमा नियत र प्रभाव देखिन्छ। यसकारण न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गरी संविधान तथा कानून बमोजिम छानबिन प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।”
श्रीनारायण सिंह न्यायको खोजीमा अब काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनका अनुसार, छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह भारतको सीतामढीमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत थिए। बम विस्फोटपछि उनलाई अन्य घाइतेहरूसँगै इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाइएको घटनाले आफूलाई जीवनभर पीडा दिएको उनी बताउँछन्।
“मैले न्याय खोज्दै करिब १६ वर्ष बिताएँ। जिल्ला अदालतले दोष प्रमाणित गरेर जन्मकैदको फैसला गर्दा थोरै भए पनि आशाको किरण देखिएको थियो। तर अब उच्च अदालतले त्यो न्याय मेटाइदिएको छ,” श्रीनारायण सिंहको भनाइ छ, “म बाँच्छु जतिसुकै बाँच्छु, तर अब बाँकी जीवन सत्यको खोजी र न्यायका लागि लड्नेछु।”
घटनाको पृष्ठभूमि
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन चैत २८ गते, रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा संलग्नता, बम बनाउने क्रममा घाइते भएकाहरूलाई उपचार नगरी जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारिएको आरोपमा अफताब आलममाथि मुद्दा चलाइएको थियो। विस्फोटमा १४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको र शवहरू गाडिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
यसै आधारमा जिल्ला अदालत गौरले आलमसहितलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। अदालतले प्रमाणको रूपमा बचेका केही व्यक्तिहरूको बयान, घटनास्थलको सामग्री, मेडिकल रिपोर्ट र अन्य प्रमाणलाई निर्णयको आधार बनाएको थियो।
तर उच्च अदालत जनकपुरले ती प्रमाणलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै फैसलालाई उल्ट्यायो। न्यायाधीशद्वयको इजलासले प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। अदालतको यो निर्णयपछि व्यापक आलोचना र आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
न्याय परिषदको सम्भावित भूमिका
न्याय परिषद नेपालको संविधानअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कार्य हेर्ने संवैधानिक निकाय हो। कुनै न्यायाधीशमाथि व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया वा पदको दुरुपयोगबारे गम्भीर उजुरी परेमा परिषद्ले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्छ। यदि पर्याप्त आधार भेटिएमा तिनलाई निलम्बन गरी अनुशासनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ।
सिंहले न्याय परिषद्सँग न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गर्न, घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गराउन र संविधान तथा न्याय परिषद् ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा, न्याय परिषद्ले दर्ता भएको निवेदनको गम्भीरता मूल्यांकन गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो फैसला राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि चर्चाको विषय बनेको छ। अफताब आलम नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वसांसदसमेत रहेकाले, मुद्दा प्रारम्भदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको थियो। राजनीतिक पहुँच, कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणहरूको व्याख्या गर्ने ढंगमाथि समेत जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरू र कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा यो मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र जवाफदेहिताको मर्मलाई चुनौती दिएको छ। उनीहरूले पनि छानबिनको माग गर्दै निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजपुर बमकाण्ड नेपालको कानुनी इतिहासको एउटा गम्भीर अपराधको केस हो, जसमा न्याय प्राप्तिको बाटो लामो, जटिल र संवेदनशील बनिरहेको छ। श्रीनारायण सिंहजस्ता पीडित नागरिकहरूको न्याय खोजीमा देखिने सङ्घर्षले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास जोगाइराख्न आवश्यक सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता छ । अब न्याय परिषद्को भूमिकाले मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायिक संरचनाको पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वले यो प्रकरणको किनारा लगाउन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया