पुर्णबहादुर घर्ती `आयाम´
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७९ सालदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएर करिब छ महिना ब्यापक छलफलपछि निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
समितिमा रहेका प्रमुख दलका सांसदहरू — नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपा लगायत सबैले संयुक्त रुपमा विधेयक अनुमोदन गरेका थिए ।
तर, संसदमा असार ३ गते कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि प्रतिपक्षको अवरोधलाई बहाना बनाउँदै सदन स्थगन गरियो ।
असार ४ गते संसद नबोलाई पाँच गते बोलाइएको बैठकमा निजामति विधेयक प्राथमिकतामा राखिएन । यस्तो बेलामा प्रश्न उठ्छ — किन ? कसका लागि ? के यो सामान्य प्रक्रियागत ढिलाइ मात्र हो? वा गम्भीर सत्ता–प्रशासन गठबन्धनको परिणाम ?
विवादको केन्द्र: कुलिङ् पिरियड
समितिबाट आएको विधेयकमा धारा ५७(३) अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो:
“कुनै व्यक्तिले निजामति सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएको मितिबाट कम्तीमा दुई वर्ष नपुगी राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य मानिने छैन ।”
साधारण देखिने यो प्रावधानले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गम्भीर अर्थ राख्दछ । यो व्यवस्थाले:
• सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू तुरुन्तै राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने बनाउँछ
• अरू नयाँ विज्ञहरूलाई अवसर दिन्छ
• र, पुनर्नियुक्तिको नाममा हुने गुटबन्दी, सरोकारविहीन लाभ प्राप्ति र नीति कब्जा गर्ने चलनको अन्त्य गर्न खोज्दछ ।
अहिलेसम्म एकपटक अवकाश प्राप्त गरेपछि कर्मचारीहरू सल्लाहकार, नीति संयोजक, आयोग सदस्य, विशेष नियोजक आदि पदमा सजिलै पुनः प्रवेश गर्ने गरेको देखिन्छ ।
विरोधको स्वर — कहाँबाट ?
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (PMO), योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् लगायतका निकायमा एक दर्जनभन्दा बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू पुनः नियुक्त भएका छन् ।
• तीमध्ये थुप्रैले मासिक रु. १.५ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक,
• आवास सुविधा, सरकारी सवारी, पेट्रोल र सुरक्षा सुविधा समेत लिएका छन् । कतिपय नयाँ ठाउँमा जानगा]डा उचालेका छन् ।
यो विधेयक लागू भएपछि उनीहरूमध्ये धेरैले कतै जान पाउँदैनन् । यही कारण ती गुटहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्नतिर लागेका छन् ।
प्रश्न उठ्छ — सरकारको निर्णय कसले गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले कि ती कर्मचारीहरूले ?
संसदीय समितिको अपमान
नेपालको संविधान अनुसार (धारा ९४ र ११०), संसदका विषयगत समितिहरूले विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, प्राविधिक परीक्षण र नीति सन्तुलनको काम गर्छन् ।
यदि यिनै समितिबाट आएका विधेयकलाई सरकारले पछाडि धकेल्छ, कार्यसूचीबाट हटाउँछ, वा बिना छलफल संशोधनको तयारी गर्छ, त्यो भनेको:
• संसदीय प्रणालीको उपहास गर्नु,
• सांसदहरूको निर्णय क्षमतामा अविश्वास देखाउनु,
• र, सत्ताको पृथक्कीरण सिद्धान्तमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो।
आज समितिको निष्कर्षलाई सरकारले नकार्न थालेको छ, भोलि संसदलाई नै औपचारिकता मात्र बनाइन्छ भने के लोकतन्त्र जोगिन्छ ?
गठबन्धन सरकारको कमजोरी
सत्तारूढ गठबन्धन — विशेषतः माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र अन्य दलहरू — समितिमा रहेका आफ्ना सांसदहरूको सहमतिबाट आएको विधेयकलाई न त खुला समर्थन गर्दै छन् न बचाउ गर्दै छन् । बरु,
• विधेयक संसदमा नपुगी ‘पर्ख’ भन्ने मौन सन्देश दिइएको छ,
• संशोधनको तयारी सार्वजनिक रूपमा नगरी आन्तरिक रूपमा भइरहेको सूचनाहरू छन्,
• र कर्मचारीतन्त्र सन्तुष्ट हुने गरी फेरि लेखिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
यो सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा, सुधारप्रतिको घृणा र पदपिपासु ब्युरोक्रेसीसँगको साँठगाँठ देखाउँछ ।
निष्कर्ष: संसदभन्दा माथि कर्मचारी ?
“संसदको समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक, जुन प्रशासनिक सुधारको ऐतिहासिक प्रयास हुन सक्थ्यो, अहिले कर्मचारी गुट र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा धकेलिएको छ ।”
कुलिङ् पिरियड जस्ता साहसी सुधार हटाउने प्रयास — संसद र जनताको विश्वासको अपमान हो। आज विधेयक रोकिन सक्छ भने भोलि संविधानका धाराहरू पनि रोक्न सकिन्छ ।
यो प्रकरण एउटा विधेयकको मात्र कथा होइन — सत्ता, संरचना र स्वार्थबीचको सघन संघर्षको कहानी हो ।
अब प्रश्न विधेयक पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन,
प्रश्न यो हो — लोकतन्त्रमा अन्ततः निर्णायक को हो? जनप्रतिनिधि कि कर्मचारी ?
(लेखक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन)
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया