सांसद अमरेश सिंहले बजेट परेका ५ जिल्ला बाहेक ७२ जिल्ला ‘लिज’मा दिऊँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा विवाद
काठमाडौं । संसद्मा भएको बजेटको छलफलमा भाग लिंदै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले बजेटमा विभेद भएका ७२ जिल्लालाई ‘लिज’मा दिऊँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यस अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहस र विवादको ठूलो तरंग ल्याएको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्को बजेट छलफलको क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले राजनीतिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र आम जनमानसमा व्यापक चर्चा र आलोचना निम्त्याएको छ । उनले नेपालका ५ जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्ला विदेशी मुलुकलाई लिजमा दिइनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र संवैधानिक मर्यादा विपरीत आएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले विवाद झिकेका छन् ।
सांसद सिंहले सरकारको बजेट वितरणमा भएको क्षेत्रीय विभेदप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र परिचर्चा शुरु भएको छ । उनले पाँच भाग्यमानी जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरूलाई भारत, चीन वा अमेरिकालाई लिजमा दिन सुझाव दिए ।
उनले भने, “नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु— भाग्यमानी चार÷पाँच जिल्लालाई नेपालमा राखौं, बाँकी ७२ जिल्लालाई अर्काे देशलाई लिजमा दिऊँ ।” उनले थपे, “बजेट नै जाँदैन भने ती जिल्ला नेपालमा किन राख्ने ? खाली कर लिन मात्र राख्ने हो ?”
यद्यपि उनको यो भनाइ व्यङ्ग्यात्मक हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर प्रस्तुति र शब्द चयन वेठिक हुँदा उनी अहिले आलोचनाको घेरामा परेका छन् ।
सत्तारुढ दलको आक्रोश
सांसद सिंहको अभिव्यक्ति लगत्तै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त अभिव्यक्तिलाई देशद्रोही र असंसदीय ठहर गर्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन र उनलाई कारवाहीको विषय बनाउन माग गरे ।
बर्ताैलाले “छलफलमा सहभागी माननीय सदस्यले आपत्तिजनक विषय उठाउनुभयो । देशलाई अर्काेमा गाभिदिऊँ भन्नु देशद्रोह र राष्ट्रघात हो । यो कारबाहीको विषय हो ।” एमाले सांसद बर्ताैलाले सांसद सिंहले संसद्मा बोलेको हामीले सुन्न सक्दैनौं भन्दै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सभामुखसमक्ष आग्रह गरे ।
सिंहको अभिव्यक्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ती शब्दहरूलाई असंसदीय भाषा भन्दै संसद् सचिवालयलाई रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए । उनले भने, “मैले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन्छु । यो असंसदीय भाषा प्रयोग भएको हो ।” सभामुखको रुलिङपछि प्रायः विवादित विषय बन्द हुने परम्परा भए पनि सिंह त्यसबाट विचलित नभई अगाडि बोल्न खोजे ।
सभामुखको निर्देशनपश्चात् पनि सांसद अमरेश सिंहले आफ्नो भनाइ जारी राखे । उनले सभामुखको रुलिङलाई अस्वीकार गर्दै आफूले उठाएको कुरा क्षेत्रीय विभेदप्रति ध्यानाकर्षण गराउने चेतावनीमूलक अभिव्यक्ति भएको दाबी गरे । उनले भनाइ नरोकेपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरू आक्रोशित बने, उभिएर उनको विरोधमा नाराबाजी गरे ।
सांसद सिंहको भनाइले एकातर्फ बजेटको असमान वितरणजस्तो गम्भीर विषय उजागर गरेको छ तर अभिव्यक्तिको शैलीले त्यसको मर्मलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । राज्यका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा क्षेत्रीय असमानता हुनसक्छ र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु सांसदको कर्तव्य हो । तर, यस्ता संवेदनशील विषय प्रस्तुत गर्दा संवैधानिक भाषा र गरिमा कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ । ‘देश लिजमा दिने’ कुरा चाहे त्यो व्यङ्ग्यको शैलीमा आएको भए पनि त्यो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको उल्लंघनजस्तो देखिन्छ ।
यस्ता अभिव्यक्तिले बहसको दिशा मोडिन पुगेको छ । सरकारको बजेटमा क्षेत्रीय विभेद भएको तथ्यसहित प्रश्न उठाउनु राम्रो हुन्थ्यो । संसद्जस्तो पवित्र थलोमा गरिने प्रत्येक अभिव्यक्ति, हरेक शब्द गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले पनि सांसदमा उठाएको कुरालाई जवाफदेही भएर सोंच्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया