नेपालमा कुनै पनि घटनाले आकार लिन थाल्यो भने त्यसलाई थुम्थुम्याउन वा आन्दोलन मत्थर पार्न आयोग गठन गरिने सरकारी नीति सामान्य र नियमितजस्तै बन्ने गरेको छ । छानविन समिति, जाँचबुझ आयोेग गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, बुझाउने–बुझ्ने प्रवृत्ति भने बिगतदेखिकै गतिलो रोगको रुपमा विकास भएको छ । यही सन्दर्भमा यतिबेला पनि सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारले गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष नियुक्त कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठित आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ । अध्यक्ष कार्कीले आयोगले दोषी किटान र कारबाही सिफारिस गर्ने बताएका छन् । उनको दावीअनुसार, सरकारबाट कार्यादेश पाएपछि के कसरी काम गर्ने अझै स्पष्ट हुन्छ । न्यायिक आयोग भएकाले निष्पक्ष ढंगले काम गरिन्छ । कसले के त्रुटि÷गल्ती ग¥यो किटान गरि त्यहीअनुरुप सजाय तोकिन्छ ।
भदौ २३–२४ को आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी सरकारी संरचना, निजी सम्पत्तिमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
यसरी आयोग अध्यक्षले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु कुनै नौलो होइन । तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन ? भए कुन हदसम्म हुन्छ ? भन्ने अहिले कौतुहलता र शंका–आशंकाको विषय बनेको छ । किनकि यस्ता कैयन आयोगको प्रतिवेदन र कार्यान्वयन पक्ष नेपालीजनले देखिभोगिसकेका छन् ।
स्मरण रहोस्– यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डनेतृत्वको सरकारले पनि गौरीबहादुर कार्कीकै अध्यक्षतामा २०७९ चैत २० मा मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकै हो । त्यसमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल थिए । त्यतिबेला सरकार र मिटरब्याज पीडितको एक समूहबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि थियो । सोही सहमतिअनुसार नै आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले देशभरबाट मिटरब्याजपीडितको २८ हजार निवेदन पनि संकलन गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगलाई मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समय दिए पनि करिव आठ महिनापछि अर्थात् २०८० मंसिर २६ गते प्रम प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । लगत्तै उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुग्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै काम–कारवाही भएन, ठोस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अध्यक्ष कार्की स्वयंले पनि आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सरकारले चासो नलिएको अझै बताइरहेका छन् । अहिले यस्तो अवस्थामा गठन भएको पछिल्लो उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले के–कस्तो छानबिन–प्रतिवेदन तयार पार्ला र सरकारले कुन हदसम्मको कारवाही अघि बढाउला यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया