विस्तृत शान्ति सम्झौताको उन्नाइस वर्ष, पीडित अझैसम्म सत्तापक्षकै भुलभुलैयामा
विशेष रिपोर्ट
अस्मिता क्षेत्री
विक्रम सम्वत् २०६३ मंसिर ५ गतेलाई अहिले पनि धेरैले ऐतिहासिक दिन भनेर सम्बोधन गर्छन् । २०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरिएकै अर्थमा त्यस दिनलाई ऐतिहासिक भनिएको हो । गत शुक्रवार यस घोषणाकालको १९ वर्ष पूरा भएको छ । चुरो कुरो त त्यसपछिको यस अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायले मूर्त रूप पायो कि पाएन ? पीडितले न्याय पाए कि पाएनन् ? मुलुकको पक्षमा के/कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? राज्यले अग्रगमन, शान्ति, विकास र समृद्धितर्फ कति फट्को मा¥यो ? अनि जनताको जीवनस्तर कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने आदि नै हुन् ।
उसो त कुनै पनि मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य हुनु आफैंमा सुखद मान्नुपर्छ । नेपालमा समेत त्यस्तो द्वन्द्व अन्त्य भएको उद्घोष गरियो । निष्पक्ष ढंगले हेर्ने हो भने २०६३ मंसिर ५ पछि हामीकहाँ शासन व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरिए, द्वन्द्व र हिंसाको प्रकृति पनि फेरियो तर, फेरिएन विगतको प्रवृत्ति । त्यसबेला र यतिबेलाको अवस्था हेर्दा जो निर्दोष र वास्तविक पीडित नागरिक हुन्– उनीहरूलाई आहतबाट राहत त मिलेन नै– उल्टै तावाबाट भुङ्ग्रोमा पारिएको छ । सशस्त्र युद्ध अन्त्यको आधार भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । त्यसैको जगमा टेकेर सरकार र युद्धरत माओवादीबीच सहमति बनेपछि सम्झौता भएको हो । माओवादीका लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने सम्झौताका मूल मुद्दा हुन् । पहिलो र दोस्रो राजनीतिक लक्ष्य जसोतसो सम्बोधन भए पनि तेस्रो र गम्भीर पाटो भने सदा ओझेलमा पारिँदै आएको छ । र त यो विषय जति पछि त्यति नै पेचिलो बन्दै गएको छ । नबनोस् पनि कसरी ? जबकि द्वन्द्वकालका निर्दोष अनि वास्तविक पीडित अहिले निराश र कष्टप्रद ढंगले बाँचिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार तथा राष्ट्रलाई भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संस्थागत सुधार लक्ष्य ठप्प छ अर्थात् शान्तिप्रक्रिया अझैसम्म अधुरो छ ।
यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने अर्को पाटो के हो भने यहाँको शान्तिप्रक्रियाको थालनी माओवादी र त्यतिबेला आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीबाट भएको हो । यस अर्थमा संक्रमणकालीन न्याय हालसम्म नटुंगिनुमा त्यतिबेलाको सरकार–माओवादीमात्रै दोषी छैनन्– अन्य दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । नेपालको शान्तिसम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार भएको मानिन्छ किनभने यसले विश्व मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख छ । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुका साथै दण्डहीनताको अन्त्य तथा नागरिकका आधारभूत न्याय तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत यसले गरेको छ । द्वन्द्वकालमा कस्ता गम्भीर अपराध भए भन्ने विषयको बुझाइमा सहजीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ प्रकाशन गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरण नै हो । यो विषयमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले पर्याप्त खाका र मार्गचित्र दिन सकेको छैन । धेरै अपेक्षासहित सिर्जना गरिएका नयाँ संरचना अहिले प्रभावकारी हुन नसकी यिनीहरूको औचित्यमाथि नै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ । हुन पनि नेपालको शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण प्रावधानमध्येको सबैभन्दा बढी गिजोलिएको, विभिन्न स्वार्थअनुकूल प्रयोग भएको र प्रगति हुन नसकेको विषय संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता नै हो । हाम्रो देशको शान्ति सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षले द्वन्द्वका नाममा गरेका ज्यादती जस्तैः हत्या, बलात्कार, अंगभंग, सम्पत्तिको क्षति आदि हुन्– जुन युद्धमा गरिने परिभाषित गतिविधिअन्तर्गत पर्दैनन् । यसको निरुपण गर्ने भनेको अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप न्याय दिनु नै हो । तर, बिडम्बना त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको मात्रै होइन– घटना दबाउने, निस्तेज तुल्याउने र सकेसम्म अभिलेखबाटै नामेट पार्नेसम्मका षड्यन्त्र भइरहेका छन् । परिणामतः संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा प¥यो । लामो समयसम्म गठन हुन नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बल्लतल्ल गठन हुँदा पनि सही तरिकाले निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता–क्षमताका आधारमा आयुक्तहरू नछानी भागबन्डा गर्ने काम भयो । आयोगहरूलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त ऐन, विज्ञ जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध हुन सकेन । यद्यपि यी यावत् प्रतिकूलता
हुँदा हुँदै पनि यस अवधिमा सत्य निरूपण तथा मलेमिलाप आयोगले ६३ हजार सात सय १८ गुनासा दर्ता भएको र तीन हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा पनि तीन हजार दुई सय २३ उजुरी परेका छन् । सत्य निरूपणले केही गुनासाको प्रारम्भिक अध्ययन र बेपत्ता आयोगले परिचयपत्र वितरणको काम गरे पनि पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा खासै प्रगति भएको छैन ।
त्यसो त संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासबाट स्थापित तथ्य के हो भने यो सधैं पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ । आयोग सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सशक्तरूपले लाग्नुपर्छ । जब सत्य–तथ्य पत्ता लाग्छ– त्यसपछि मात्र मेलमिलापको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउने हो । तर, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक निर्णयकर्ताको मनोविज्ञान भने अब खाटा बस्न लागेको घाउ कोट्याउनेतिर लाग्ने हैन– मेलमिलापको माध्यमबाट यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यो चिन्तन आंशिक रूपमा समाधानमुखीजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको पूर्ण समाधान दिँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय यति व्यापक छ कि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले लामो समयपछि पनि यसलाई पछ्याइरहन्छ । विगतमा युद्धरत मुलुक चिलीे, आइभोरी कोस्ट, सढान (डोफुर), कंगो, केनिया, लिबिया, युगान्डा, बंगलादेश, म्यानमार, प्यालेस्टाइन, भेनेजुएला, बुरुण्डीलगायतका संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाप्रति हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले गरेको छानबिनले यही प्रमाणित गर्छ ।
भनाइ नै छ– अतिले क्षति पु¥याउँछ । हुन पनि सबै चीजको समयसीमा हुन्छ । त्यो सीमा नाघेपछि विष्फोट हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको छानबिन र बेपत्ता पारिएका नागरिकको जानकारी पत्ता लगाउन २०७१ मा गठित आयोगको कार्यशैलीको हकमा पनि यही तथ्य मेल खान्छ । विगतदेखि नै पीडितको आक्रोश बेलाबखत बल्झिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले टालटुल नीति र षड्यन्त्र गर्न थाल्दा पीडित थप आक्रोशित भएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठनलाई राज्यले देखाउने दाँत र पीडितको आँखामा छारो हाल्ने हतियारको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । फटाफट काम गरेर मुद्दा किनारा लगाउनेभन्दा पनि साइत पारेर औपचारिक दिवस मनाउनमात्र यसअघिका सरकार र पदाधिकारी तत्पर भएको दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
अगस्ट ३० तारेख विश्वभर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झना गरिने दिन हो । सन २०११ देखि राष्ट्रसंघको आह्वानमा बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा यसलाई मनाइने गरिन्छ । बेपत्तामा परेका व्यक्तिले अप्रत्याशित एवं अकल्पनीय ढंगबाट भोगेका पीडाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन एवं तिनीहरूप्रति उच्च सम्मान दर्साउन यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि केही वर्षयता सत्य र न्यायको खोजीमा निरन्तर लडिरहेका पीडित, तिनका परिवार, आफन्त र मानवअधिकारसम्बद्ध विभिन्न संस्थाले यस दिनलाई विशेष ढंगले मनाउने गरेका छन् । बिडम्बना त के भने पछिल्ला वर्षमा त्यो दिन केवल एउटा दिवसका रूपमा सीमित हुन थालेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि चलेका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन तथा अत्याचारका घटनापछि पीडितप्रति भएको अन्यायलाई उचित किसिमले सम्बोधन गर्नु नै संक्रमणकालीन न्याय हो । न्याय पाउनु द्वन्द्वपीडितको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भयो । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । तर, शान्तिप्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको संक्रमणकालीन न्यायको कार्य भने १९ वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्य आयोग ऐनका विवादास्पद प्रावाधानविरुद्ध २३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटउपर २०७१ फागुनमा सरकारका नाममा विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएसँगै पीडितलगायतका सबै सरोकारवालाले उक्त फैसलाबमोजिम ऐन संशोधनको माग गर्दै आए । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, न्याय आयोग आदि विभिन्न निकाय गठन भएका हुन् । राजनीतिक प्रकृतिको द्वन्द्वपछि यस्ता आयोग गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाबाटै औपचारिक रूपमा पहिलोपटक युगाण्डामा सन १९७४ मा यस्तो आयोग गठन भएको हो ।
हालसम्म विश्वमा ३० भन्दा बढी देशले यस्ता आयोगको अभ्यास गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याएका छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा गठित त्यस्ता आयोग दलहरूको कोपभाजनमा परेका छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू जस्तैः मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि १९८४, जेनेभा महासन्धि १९४८ लगायतका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले कसैलाई पनि बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको र त्यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई सजायको भागीदार बनाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अतः राज्य सञ्चालक, दलहरू तथा सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत भएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय यथाशीघ्र टुंग्याउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । अन्यथा यसले अन्तर्राष्ट्रिय आकार लिने निश्चित छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया