काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिबिच १० बुँदे विस्तृत सम्झौता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यद्यपि हस्ताक्षर कार्यक्रममा केही जेनजीहरुले सहमतिको विरोध गरेका थिए ।
सम्झौता पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आन्दोलनकारी पक्षका प्रतिनिधि भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेपछि राजनीतिक वातावरण एउटा निर्णायक मोडमा आएको संकेत मिलेको छ । यसलाई सामाजिक सञ्जालमा युवा पुस्ताहरुले स्वागत गरेका छन् ।
अब भदौ २३ र २४ का घटनाका साथै पछिल्लो समय देखिएका समग्र राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको र राज्यका अंङ्गहरुको अनिवार्य दायित्वको रुपमा यो संझौताको दस्तावेज आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार यो सम्झौता केवल तत्कालीन तनाव शान्त गर्ने प्रयत्न मात्र नभई दीर्घकालीन सुधारको दिशामा अग्रसर एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजका बन्नेछ ।
सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नेछ । सहिद परिवार र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति, शिक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने सहमति भएको छ । साथै, सहिदहरूको सम्मानमा ‘अर्थपूर्ण स्मृतिकरण’ पार्क वा स्मारक निर्माण गरिनेछ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगको सिफारिसमा दोषी ठहरिने सुरक्षाकर्मी वा आदेश दिने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । अब हुने निर्वाचनमा मतपत्रमा ‘नो भोट’ (कसैलाई पनि भोट दिन्न) को विकल्प राखिनेछ ।
साथै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । उम्मेदवार बन्नका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कार्यकारी पदमा रहनेहरूको कार्यकाल अधिकतम दुई पटक मात्र हुने गरी कानुन बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ । आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मोडेलमा सुझाव पेस गर्नेछ ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अब अनिवार्य रूपमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गर्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
स्रोत नखुलेको र भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी युवाहरूको आवाजलाई नीति निर्माण तहमा र्पुयाउन सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने गरी एक ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ । यसले सुशासन र विकास निर्माणमा खबरदारी गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्ममा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुनेछ भने कुनै पनि बहानामा डिजिटल माध्यममा प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
साथै, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सिंहदबारमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौता नेपालको राजनीतिक स्थिरता, जनविश्वास, सामाजिक सद्भाव र उत्तरदायी शासनतर्फ उन्मुख हुने एउटा ‘मार्गनिर्देशक दस्तावेज भएको बताइन् । उनका अनुसार, यसले विगतमा भएका राजनीतिक–प्रशासनिक त्रुटिहरूले सिर्जना गरेको निराशा र असन्तुष्टिबाट जन्मिएको जेन जी आन्दोलनका भावनालाई सम्बोधन मात्र गर्दैन, आगामी दिनमा राष्ट्रले त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि संस्थागत परिवर्तनको बाटो पनि खोलिदिन्छ । उनका शब्दमा, “यो सम्झौता भोलिको संरचनालाई आकार दिन सक्ने दस्तावेज हो, जसले निरन्तर दोहोरिने असन्तुष्टि, रक्तपात र द्वन्द्वलाई रोक्ने सम्भाव्य दिशा देखाएको छ ।”
सम्झौता तयार पार्ने क्रममा सरकारका उच्च सल्लाहकार तथा जेन जी समूहका धेरै प्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाले छुट्टाछुट्टै समूहहरूसँग छलफल गर्दै एकीकृत मस्यौदा तयार पारेका थिए । तिमिल्सिनाका अनुसार, सबै मागहरू जस्ताका तस्तै समावेश गर्न सकिने अवस्था नभए पनि अधिकांश जेन जी समूहहरू मूल संरचनामा सहमत भएका थिए । भदौ २५ गतेदेखि नै मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा हस्ताक्षर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जेन जी अलायन्सका रिजन राना मगरले बताए ।
सम्झौतामा समेटिएका बृहद् विषयवस्तुहरू जेन जी आन्दोलनका सबै तहका कक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित छन् । सबैभन्दा पहिले, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको जीवन पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ स्वीकृत गरेको छ । यसले आन्दोलनमा बलिदान भएका र प्रभावित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै भदौ २३ र २४ का घटनाको गहिरो र निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन भएको आयोगलाई थप व्यापक अधिकार दिइने उल्लेख छ । विशेष गरी गैरन्यायिक हत्या, मानवअधिकार उल्लङ्घन, मनपरी गिरफ्तारी तथा बल प्रयोगसँग सम्बन्धित आरोपहरूले निष्पक्षरूपमा न्यायिक जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यसले राज्यशक्तिले प्रयोग गर्ने शक्तिको सीमा र नागरिकको अधिकारबीच स्पष्ट र उत्तरदायी सम्बन्ध बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
आन्दोलनकै कारण अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि उल्लेख्य व्यवस्था गरिएको छ । १५ दिनभित्र निष्पक्ष ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियाबाट उनीहरूको भूमिका मूल्यांकन गरिने, र गम्भीर अपराधमा संलग्नता नदेखिएमा तत्काल थुनामुक्त गरिने तथा आवश्यक परे मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिने प्रावधानलाई आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा हेरेका छन् ।
कतिपय युवाहरु आगलागी तथा तोडफोड र लुटपाटको घटनामा संलग्न नभए पनि सँगै गएको तस्बिरको कारण मुद्दामा फसेका थिए । अब शान्तिपूर्ण विद्रोहमा उत्रेका हजारौं युवाहरुको भविष्यलाई मुद्दा र मामलाको झमेलामा धकेल्नसक्ने आशंकाको यस सम्झौतापछि निवारण भएको ठानिएको छ ।
यसबाहेक राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत तहमा गहिरिएको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निकायहरूको दलीयकरण, भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति, नातावाद र राज्य संयन्त्रमा फैलिएको दण्डहीनतालाई रोक्न पृथक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तो आयोगले राजनीतिक निर्णयदेखि लिएर प्रशासनिक कार्यसम्पादनसमेत निगरानी गरी सुधारका ठोस सिफारिस पेश गर्नेछ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित ढंगबाट सहभागी बनाउने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । आ–आफ्नो स्थायी ठेगाना बाहिर बसोबास गर्ने नागरिकले समेत आफ्नै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत र संस्थागत तयारीलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन” विकल्प राखेर नागरिकलाई असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अतिरिक्त लोकतान्त्रिक माध्यम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि यसमा समेटिएको छ, जसलाई निर्वाचन सुधारको महत्वपूर्ण मोडलका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलभित्र एक व्यक्ति दीर्घकालसम्म पदमा बसिराख्न नपाउने प्रावधानलाई संस्थागत गर्न अध्यक्ष÷सभापतिलाई अधिकतम दुई कार्यकालको सीमामा राख्ने सहमति भएको छ । अस्वस्थ र केवल सत्ता–लाभका लागि हुने गठबन्धन प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने विषय पनि सम्झौतामा जोडिएको छ ।
संविधानका केही अस्पष्ट वा विवादित धाराहरू, यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरू तथा जनभावनासँग मेल नखाने कानुनी संरचनाहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, युवा, जेन जी समूह तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुने उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति सम्झौतामा समावेश छ । सरोकारवालाहरूको यथासक्य समावेशितासहित काम गर्ने गरी सबै संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सोही दस्तावेजमा राखिएको छ ।
जेन जी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्दै सरकारको कामकारबाहीमा निरन्तर निगरानी, सल्लाह र सुधारका प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले ‘जेन जी परिषद्’ नामक छुट्टै संयन्त्र बनाइने सहमति पनि सम्झौताको महत्वपूर्ण अंश हो । यस परिषद्ले शासन प्रणालीको अनुगमन, सुधार सुझाव र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे नागरिकको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार, दुवै पक्षका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेलगत्तै उक्त सम्झौता लागू मानिनेछ र यसको कार्यान्वयन आपसी सहमतिका आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढाइने छ । जेन जी अलायन्सका प्रतिनिधिहरूले यो सम्झौताले आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दा, विशेष गरी शहीद परिवार र घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति, मनपरी धरपकडमा परेका युवाहरूको समस्या तथा राज्य सुधारका व्यापक विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार तयार भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, यस सम्झौतालाई प्रमुख राजनीतिक मान्यताको रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । राजनीतिक विश्लेषक विद्याधर मल्लिकका अनुसार, भदौ २३ र २४ मा भएको घटना केवल प्रदर्शन थियो कि यो एक राजनीतिक आन्दोलन ? भन्ने बहसकै बीच यो सम्झौताले आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिने काम गरेको छ । साथै, राज्यद्वारा मनपरी रूपमा कारबाही गरिने भयमा रहेका युवाहरू र नागरिकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउने काम पनि यसले गरेको छ ।
यो विस्तृत र गहन सम्झौता केवल तत्कालीन समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित छैन । यसले दीर्घकालीन राजनीतिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र जनसहभागितालाई मजबुत बनाउने आधार निर्माण गर्दछ । सरकारी संयन्त्रदेखि दलिय संरचना, निर्वाचन प्रणालीदेखि संवैधानिक सुधारसम्म सबै तहमा यसले प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखिएको छ । नेपालमा युवाआधारित आन्दोलनबाट उत्पन्न राजनीतिक दबाबले संस्थागत सुधारतर्फ राष्ट्रलाई उद्यत बनाएको एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा यस सम्झौताले इतिहासमा स्थान बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया