सीता अधिकारी
तोकिएको समय फागुन २१ गते निर्वाचन हुने अब लगफग निश्चित भइसकेको छ । दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको लिस्ट बुझाइसकेपछि देश निर्वाचनमा होमिएको स्पष्ट सन्देश गएको छ ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र संविधान सभाबाट संविधान लेखेपछि तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । दलहरु निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन् । फागुन २१ को निर्वाचन नियमित पाँच वर्षमा आउने निर्वाचन होइन । भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी प्रदर्शनले ल्याएको अप्रत्यासित घटनाले फागुन २१ को निर्वाचन दुई वर्ष अगाडि नै ल्याएको हो ।
राजनीतिक दलहरुले धेरैपटक धेरैवटा चुनावी घोषणापत्र लेखिसकेका छन् । घोषणा पत्रमा लेखिएको कुराहरु पुरा गर्दै जाने हो भने अहिले हाम्रो मुलुक विश्वका विकसित देशहरुको दाँजोमा पुगिसक्थ्यो । घोषणापत्रमा जनतालाई मीठा मीठा सपना बाँड्ने तर जितिसकेपछि त्यसलाई पल्टाएर नहेर्ने दलहरुको आदत बनिसकेको छ । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा अर्थात भोट माग्न जाँदा जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् त्यस विषयमा पनि समाजमा खासै बहस हुँदैन । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्र चुनावसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने आमरुपमा बुझिन थालिएको छ । चुनावमा दलहरुले आकासका तारा नै झार्ने गरी बोलेर जनतालाई भ्रम छर्नु हुँदैन ।
जनताले पनि दलहरुको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरालाई खासै गहिरो गरी लिन छोडिसकेका छन् । यी झुटका पुलिन्दा हुन् भन्ने कुरामा जनतामा विश्वास बढ्दै जानु दलहरुका लागि सकारात्मक सन्देश भने पक्कै होइन । सँधै समय आफ्नो पक्षमा हुँदैन भन्ने कुरा अब दलहरुले बुझ्नुपर्छ । बेलैमा सचेत बनेर गर्नसक्ने मात्र वाचा गरौं र वाचा गरेका कुरा पुरा गरौं यही नै अहिलेको समयको माग हो ।
आगामी निर्वाचनमा भाग लिने नयाँ या पुराना राजनीतिक दलहरुले यो संविधानप्रतिको आफ्नो पार्टीको धारणा वा विश्वास पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गर्न आवश्यक छ । संविधानप्रति स्वामित्व ग्रहण घोषणापत्रमै गर्नुपर्छ । यो संविधान एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान निर्माणमा संग्लग्न शक्तिहरुको समेत कतिपय प्रावधानमा असहमतिहरु थिए र अझै छन् । तर वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धप्रति आमजनताको भरोसा बनाइराख्ने काम सबै दलको हो । यो संविधानमा भएका कमजोरीहरु सुधार्ने दलहरु र नेपाली जनताले नै हो । यसलाई संशोधन गर्ने र अझ परिमार्जित बनाउने पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेकै बाटोबाट संभव छ ।
दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान संविधानमा कस्तो संशोधन चाहेका हुन् र त्यसरी प्रस्तावित संशोधनले कुन समस्याको समाधानको बाटो खोल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सेवा प्रवाहमा अकर्मन्यता, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको स्थिति अहिलेको मुख्य समस्या हो । त्यसैले यी कुराहरू जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत विश्वसनीय प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ ।
राज्यस्रोत र सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र आमनागरिकहरू पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने निरीह मतदातामात्र हुने अवस्था अब मान्य हुँदैन । यसपटकको चुनावमा आममतदाताले पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबै शंकास्पद उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्नुपर्छ ।
उम्मेदवारहरुसँग उनीहरुको जीवनयापन र राजनीतिक कर्मका लागि लाग्ने खर्चको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्ने आममतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलले लिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि घोषणापत्रले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । दल आँफैले पनि नागरिक निगरानीमा हुने गरी चुनाव अभियानको खर्च र त्यस्तो खर्चको स्रोत पारदर्शी तुल्याउनु पर्छ ।
आमनागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति उच्च आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक छ । यसको निम्ति तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उच्चस्तरको लगानी सुनिश्चित आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि हाम्रा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन भने यी क्षेत्रको विकासको निम्ति प्रभावकारी र गर्न सकिने कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा आउनु आवश्यक छ । दलहरु सत्तामा हुँदा वा विपक्षमा हुँदा पनि परिवर्तन नहुने आफ्नो आर्थिक नीति घोषणापत्रमा आउनु स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
कडा आर्थिक अनुशासनबिना कुनै पनि देश धनी हुन सक्दैन । नेपालजस्तो देश छिट्टो विकासको बाटोमा आगाडि बढाउन विकास खर्च सामान्य प्रशासनिक खर्चभन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालले अत्यावश्यकबाहेक अन्य क्षेत्रमा भएका खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ । देशमा शान्ति स्थापना भैसकेपछि पनि सुरक्षा क्षेत्रमा त्यसमा पनि सेनामा गरिने खर्च घटेको छैन । आर्थिक अनुशासनप्रति कडा नीति दलहरुको प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रमा आउनुपर्छ ।
राजनीतिक दल र यसका नेताहरुलाई आफूले जनतासम्म कबोल गरेको कुराप्रति जवाफदेही बनाउने संस्थाहरुको हाम्रो देशमा अभाव छ । दलहरुले लेख्ने घोषणापत्रमा कति पुरा गर्न सम्भव छन् र कुनकुन जनता झुक्याउने कुरा मात्र हुन् भनेर नागरिकस्तरमा स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट छलफल चलाउनु पनि आवश्यक भइसकेको छ । राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यमहरुले यसमा अग्रसररता देखाउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया