नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्ने एउटा र गर्ने अर्काे प्रवृत्ति अझै किन सुध्रिदैन ?
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले जेनजी विद्रोहको म्याण्डेटलाई स्वीकारेको बारम्बार सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् तर व्यवहारमा उहीँ पुरानै तरिका, शैली कतै दोहोर्याइरहेको देखिन्छ । पुराना सांसद, मन्त्रीहरूलाई समानुपातिकको सूचीमा नराखेकोमा सर्वत्र प्रशंसा देखिन्छ तर जेजस्ता नाम देखिएका छन्, कतिपय सार्वजनिक विवादमा परेका छन् । धेरै उनै पुरानो नेतातन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने पात्रहरू नै छनौटको प्राथमिकतामा छन् ।
पुरानो संसद विघटन र अहिलेको परिस्थिति किन निर्माण भयो ? जगजाहेर छ,
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा जसरी सुशासनहीनता र अप्राकृतिक गठबन्धनका खेलहरू भए, त्यसैको परिणति गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन अनि सत्तापलट हो । तर वर्तमान राजनीतिक यथार्थता एवम् जनअसन्तुष्टिलाई बुझेर आफ्ना नीति र रणनीतिहरू बनाउने तथा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनाव केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा दलहरूले आफुलाई जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यसबाट उनीहरू कत्ति पनि सुध्रिएका छैनन् भन्ने तथ्यलाई नै संकेत गरेको छ ।
त्यसो त ०७९ कै चुनावमा पनि दलहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि विचार–सिद्धान्त नमिल्नेबीच काँध जोडेका थिए । नेकपा–एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा बनाई, झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सरकारको म्याण्डेट पाउदा समेत एक अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रतिगामी चुनौती थोपरेपछि ओली इतर लोकतान्त्रिक शक्तिको तालमेललाई ठिकै ठानिएको थियो । तर समुदायले भने त्यो तालमेललाई तत्कालीन नेकपालाई जसरी हार्दिक खुशी भएर अनुमोदन गरेन ।
त्यसपछि मुख्यतः तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच कहिले कोसँग त कहिले कोसँग साँठगाँठ गर्ने सत्तास्वार्थीय नीति चलिरह्यो ।
०७९ को मतपरिणाम अनुसार, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो । उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पायो । एमाले प्रत्यक्ष ४४ र समानुपातिक ३४ गरी ७८ सिट ल्याएर दोस्रो भयो । यसैगरी, प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिटसहित चौथो ठूलो दल बन्न पुग्यो ।
सत्ता सञ्चालनमा भने अत्यन्त घिनलाग्दो दृष्य देखियो । यतिसम्म कि २० सिटे रास्वपाले गृहलगायत रोजेका मन्त्रालय पाइराख्ने, थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर समानुपातिकका सिट गुमाएको तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सत्ता साझेदार भैराख्ने परिस्थिति दोहोरिइरह्यो ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराएपछि ऊ नै ठूलो पार्टी बन्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयत्न गरे, जबकि गठबन्धन गर्दा सुरुमा तत्कालीन (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति थियो । कांग्रेसले नदिने भएपछि एमालेको साथ लिएर प्रचण्ड २०७९ पुसमा प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि दुई महिनापछि नै उनले पुनः कांग्रेससँग साझेदारी गरे । यसैक्रममा रास्वपा र एकीकृत समाजवादी पनि जोडिए ।
२०८० फागुनमा प्रचण्डले पुनः एमालेसँगै साझेदारी गरे । तर, पछि उनलाई विस्थापन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ गते राति सहमति भएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, जुन गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनको शिकार बन्यो ।
यस अन्तरालमा जेजति सरकार गठन भए, ती फगत संवैधानिक औपचारिकता पूरा गरेर बाँडीचुँडी खाने कार्यमा मात्रै लालायित रहे ।
जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएर नयाँ निर्वाचनको तयारी भइसक्दा समेत पुराना मानसिकताका केही नेता भने संसद्ले अकालमा नै मृत्युवरण गरेको भन्दै पुनः उही प्रवृत्ति दोर्होयाउने दौडमा लागेका छन् । एमाले र कांग्रेस संसद पुनस्र्थापना भन्दै सर्वाेच्च अदालत गएका छन् भने भर्खरै एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताहरू पनि आफ्नो प्राथमिकताबाट हराउन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुँदैछ ।
हुन त नेकपाले प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रियसभामा यसअघि सांसद भइसकेका तथा मन्त्री बनेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ र यसअघि प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरू सिफारिस भएका छैनन् । सोही पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले पनि आफू प्रत्यक्ष÷समानुपातिक कतै नउठ्ने घोषणा गरिसकेकी छिन् । भुसालको यो घोषणाले २०६३ देखि विधायक बनेर नेतृत्वको छेउछाउमा रही प्रत्यक्षको उम्मेद्वार बन्न च्याँखे थाप्ने पदाधिकारीहरूलाई दबाब बढेको छ ।
यस्तै, नेता हरिबोल गजुरेलले पनि पूर्व सांसद वा मन्त्रीहरू अपवादबाहेक उठ्न नमिल्ने प्रस्ताव पार्टीमा लगेका छन् । तर, विडम्वना नेकपाकै नेता तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’को नीति अख्तियार गरिरहेको बताईंदै छ । एकातिर उनी ५० प्रतिशत सिट नयाँ पुस्तालाई छुट्याएर मौका दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कातिर आफूचाहिँ पछि हट्न मानिरहेका छैनन् । पुनले गृह जिल्ला रोल्पा र नयाँ बासस्थान जमाएको अड्डा ललितपुरबाट प्रत्यक्षमा आफ्नो नाम प्रस्ताव गर्न लगाइसकेका छन् ।
उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर–१ तथा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा रोल्पाबाट सांसद बनिसकेका छन् । यतिमात्रै होइन, २०६७ मा शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री, २०६८ मा अर्थमन्त्री र २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री समेत भइसकेका छन् । उनकी श्रीमती ओनसरी घर्तीले पनि पहिलो महिला सभामुख बन्ने अवसर पाइसकेकी छिन् ।
रोल्पामा अवसरविहीन इमानदार नेतृत्व र ललितपुुरमा स्थानीय प्रभाव भएका नेतालाई टिकट दिनुपर्ने दबाब पार्टीमा बलियो छ । तथापि यतातर्फ पुन र नेतृत्वको विवेक पुग्न नसकेकोमा नेता–कार्यकर्ताको ठूलै जमातले उदेक मानिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया