भक्तपुरमा महेश बस्नेतकी छोरीको विवाहमा सार्वजनिक सडक बन्द
भक्तपुर, वैशाख २९
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतकी छोरीको विवाह वैशाख २८ गते भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित जर्मन होम्स पार्टी भेन्युमा सम्पन्न भयो। विवाह समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वर्तमान मन्त्रीहरू, सुरक्षानिकायका अधिकारीहरू, एमाले नेताहरू, र स्थानीय प्रभावशाली समूहहरू गरी करिब ३,००० जनाको भव्य उपस्थिति थियो।
विवाह समारोह दिउँसो २ बजेपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनसँगै झन् विशेष बनाइएको देखिन्थ्यो, तर उक्त समारोहका लागि सार्वजनिक सडकमा देखिएको अस्वाभाविक व्यवस्थापनले सर्वसाधारणलाई ठूलो असहज बनायो। गठ्ठाघरदेखि थिमी जाने मुख्य सर्भिस लेन ट्राफिक प्रहरीले विहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म अवरुद्ध ग¥यो। विवाहस्थलमा निमन्त्रित नभएका व्यक्तिहरूलाई बाटो प्रयोग गर्न दिइएन। उक्त सर्विस लेनमा ट्राफिक प्रहरीहरूले लाईसेन्स अथवा सवारी साधन अनुमति पत्र चेक गरेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यहाँ अनुमति पत्र नभएर विवाहको कार्डको खोजि थियो । प्रहरीहरूले जर्मन होम्स पार्टी भेन्युमा जाने बाहेकका नागरिकलाई बाटोमै रोक्दै फर्काइरहेका थिए, जुन कानुनी रूपमा गलत मात्र होइन, दादागिरीपूर्ण व्यवहार पनि हो।
नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५० र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार आपतकालीन अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम वा अत्यन्त विशेष परिस्थिति बाहेक सार्वजनिक सडक पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको करिब १५ मिनेटको उपस्थिति वा विवाह समारोह निजी प्रकृतिको हुँदा यस्तो व्यापक सडक बन्दको कुनै वैधानिक आधार देखिँदैन। नेपालमा सडक बन्द गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५० को धारा १६ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को धारा १२ अनुसार मात्र अनुमति दिइन्छ, जुन आपतकालीन अवस्था, उच्च सुरक्षा जोखिम, सार्वजनिक कार्यक्रम वा राष्ट्रप्रमुखको आगमनजस्ता विशेष अवस्थामा मात्र लागु हुन्छ।
यी अवस्थाबाहेक सार्वजनिक सडक अवरुद्ध गर्नु नागरिकको आवागमन अधिकारमाथिको उल्लंघन हो, जुन नेपालको संविधानको धारा १७ (२) ले सुनिश्चित गरेको “व्यक्तिको स्वतन्त्रबाट बन्चित गरिने छैन” हकसँग मेल खाँदैन। संविधानको धारा १७(१) को (ङ) मा भनिएको छ कि नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न रोक लाइने छैन तर ओलीको अति विश्वास पात्र र पूर्व कानुन निर्माताले यसरि दिन दहाडै संविधान कुल्चिदा कानुनको मजाक उडेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार



















प्रतिक्रिया