कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरी संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित, सांसदहरुको भूमिकामाथि प्रश्न
सीता अधिकारी
प्रतिनिधिसभाको वैशाख २८ गते, आइतबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरी बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन ।
यही वैशाख १९ गते नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । १ घण्टा ७ मिनेट लगाएर वाचन गरिएको ५६ पृष्ठ र १५५ बुँदा समेटिएको छ ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको ‘शक्तिशाली’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ हुने सबैको अपेक्षा थियो । तर संसदबाट समेत पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मका सरकारले प्रस्तुत गरेको भन्दा फरक र नयाँ केही छैन भन्ने धेरैको टिप्पणी संसदभित्र र बाहिर रहेको थियो ।
वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म संसदभित्र निरन्तर छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरुको समेत संशोधनको लागि सुझाव रहेको थियो । सांसदहरुको सुझावहरु कहिं कतै सम्बोधन नभई नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने यस्तो परम्परागत शैलीले सांसदहरुको भूमिकामाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । बैशाख २२ गतेबाट २८ गतेसम्मको संसदको वैठक र सांसदहरुबीच भएको छलफल विगत वर्षहरु झैं अहिले पनि औचित्यहिन सावित भएको छ
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रमको जस्ताको तस्तै पारित गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कूल ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबैलाई वहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिनु एक संवैधानिक कर्तव्य मात्रै होइन । यो सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र हो ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिको कारण निराशा छाएका जनतालाई नयाँ आशाको सञ्चार भर्नसक्नु पर्छ धावनमार्गमा भएको जहाजले यात्रुहरुलाई नयाँ आशा जगाएजस्तै । बजेट र कार्यक्रम घोषणपछि जहाजले उडान लिने हो ।
ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेन । संविधानले तय गरेको समाजवादको यात्रालाई यस नीति तथा कार्यक्रमले कतैबाट पनि दिशा पक्रन सक्दैन ।
समाजवादको आधार तय गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जरुरी हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले त्यसतर्फ राष्ट्रलाई फर्काउन सकेको देखिंदैन । राष्ट्रिय जिडिपीको एक चौथाई हिस्सा ओगटेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण बन्ने सक्ने कृषि क्षेत्रलाई विगतको नीति तथा कार्यक्रमको परम्परा जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ उर्जा थप्न सकेको छैन ।
कृषि प्रधान मुलुकमा एउटा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न स्पष्ट खाकासहित जोड दिनु पथ्र्याे । कृषि मल खरिदको लागि राज्यको चालू आर्थिक वर्षको गत ९ महिनामा मात्र २० अर्ब २६ करोड ४९ लाख रुपैया बाहिरिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि किसानहरुले समयमा मल, विउ पाउन नसक्दा कृषि उब्जलीमा ह्रास समेत आइरहेको छ ।
राष्ट्रले विगत ९ महिनामा मात्र २ खर्ब ८४ अर्ब ७० करोड भन्दा धेरैको खाद्यन्न आयत गरेको छ । कृषिजन्य किटनाशक औषधी र औजारहरुमा राज्यको ढुकुटीबाट अबौं बाहिरिएको छ । तर त्यसको देशभित्रै उद्योग तथा कारखाना स्थापनाको नीति बन्न सकिरहेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा “स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशिलता, सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ” भन्ने उल्लेख छ । बन्द भएका उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।
राज्यका सुरक्षाकर्मी सेना, पुलिस, निजामति कर्मचारी, शिक्षक लगायतको लत्ता कपडालाई मात्र प्रारम्भिक चरणमा फोकस गरेर हेटौडा कपडा उद्योग संचालनमा ल्याउने हो भने हजारौंलाई रोजगारी र वर्षेनी अर्बाैं बाहिरिने राज्यको ढुकुटी बच्ने थियो । यस तर्फ ठोस कदम चाल्न ‘शक्तिशाली’ मानिएको सरकारलाई के ले अवरोध पु¥यायो ? यो सार्वजनिक प्रश्न बनेको छ ।
घाटामा रहेका सरकारी केही संस्थानहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले निजीकरणमा लैजाने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुनभन्दा ठिक अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई श्वेत पत्र जारी गर्न लगाएर घाटामा रहेको देखाइएको छ । जनमानसमा नाफामा रहेको संस्थालाई घाटामा देखाएर जलमाफियाका हातमा प्राधिकरण सुम्पने ओली सरकारको खेल त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
सरकारी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण नेपालमा कच्चा पदार्थ रहेका केही उद्योगहरु घाटामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई पीपीपी मोडेलबाट संचालनमा ल्याउने स्पष्ट मोडेल नीति तथा कार्यक्रमले तर्जुमा गर्न सक्नु पथ्र्याे ।
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई न त औद्योगिकीकरणमा जोड दिन सकेको छ न त कृषि उत्पादनमा । रोजगार सिर्जना हुन सक्ने यी दुवै क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम चुकेको देखिन्छ । युवा शक्तिको बलिया पाखुरालाई देश निर्माणमा लगाउने योजना नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्न सकेको देखिएन ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले बजेट विन्यासमा दलीयकरण गर्ने संकेत दिएको छ । सरकारको नीतिमा विगतका विभिन्न सरकारदद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुन प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख छ साथै परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आंकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने उल्लेख छ ।
यसले विगतमा लगानी भएर कार्यान्वयनमा रहेका कयौं बहुवर्षीय योजनाहरुको भविष्य अन्यौल भएको छ । विगतमा लगानी भइसकेका कयौं योजनाहरु यस पटक खारेज हुने संभावना देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा परियोजनाहरू समावेश गरिएका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि, विगतमा यस आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको समाधानको स्पष्ट योजना छैन । साथै, नारायणी र सुनकोशी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था स्पष्ट छैन ।
सरकारको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक योजना र कार्यान्वयन क्षमताको आकंलन विना परियोजना घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने भनिए पनि विगतमा यस्ता आयोजनाहरूमा देखिएका ढिलाइ र लागत बृद्धिको समस्यालाई कसरी हल गरेर लैजाने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । नीति तथा कार्यक्रमले आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा बैंकिङ, वित्तीय संस्था, स्टक बजार, र घरजग्गा कारोबारजस्ता पूँजी बजारका पक्षहरूमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिने भनिए पनि, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको विकासको योजना स्पष्ट छैन ।
साथै विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रोत्साहन नीति स्पष्ट छैन । यसले के देखाउँछ भने वित्तीय नीति र पूँजी बजारलाई नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको छ ।
राज्यका तहगत समन्वयमा अस्पष्टता
संघीय संरचनामा सरकारको विश्वास व्यक्त गरिए पनि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजनको अभाव नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप, “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र” नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय र स्रोतको व्यवस्था स्पष्ट छैन । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक÷एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ त्यसका लागि आवश्यक बजेट र कार्यान्वयन योजना उल्लेख गरिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम सफल बन्न स्पष्ट रणनीति, योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मूल्यांकन तथा तहगत समन्वय आवश्यक छ । यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट गर्न सकेको देखिदैन ।
अन्तमा
कुनै पनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम त्यो आर्थिक वर्षका लागि राज्य सञ्चालनको औपचारिक दिशा–निर्देश हो । जसमा सरकारको नीति के हुने, योजना, उद्देश्य, तथा रणनीतिहरू स्पष्ट गरिएको हुन्छ । सरकारको दिगो विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण के कस्तो भनेर झल्काउँछ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको मूल्यांकनको आधार भनेकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरु कति कार्यान्वयन भयो भन्नेले निर्धारण गरेको हुन्छ ।
त्यसैले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निरशााको चाङमात्र बनेर आएको छ । यसलाई सत्ता सहयात्री दलहरुले साथ दिएर आफ्नो चरित्रलाई स्पष्ट गरेका पष्ट गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया