काठमाडौँ, ३१ वैशाख । राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दीसहित २४ घण्टाभित्र उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको अभियोगको सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी नं.७ ले यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबिस) घण्टाभित्र यी निवेदक उपर अनुसन्धान भइ रहेको राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दाको सक्कल मिसिल इजलास समक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी बन्दीसहित लिखित जवाफसाथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उपस्थित हुनू।’
त्यस्तै सर्वोच्चले उनलाई पक्राउ गरेर राख्नुको कारणसमेत पेश गर्न भनेको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरी परिसर काठमाडौँ बाहेकका विपक्षीहरुलाई भने आदेश प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। लिखित आदेशमा उल्लेख छ, ‘अन्य विपक्षीहरुको हकमासमेत यो आदेश प्राप्त भएको २४ (चौबिस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३४ (१) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’
तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि भन्दै ४७ दिनदेखि थुनामा रहेका मिश्रलाई लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भन्दै चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजित सभामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि घटनाले भिन्न रुप लिएको थियो। मिश्रलाई मुख्य कर्ताका रुपमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ।
प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धान सक्नेभन्दा पनि थुना लम्ब्याउने नियत राखेको राप्रपाको आरोप छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरिक्षकको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय हलचोक , श्री सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय हलचोक, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया