संसदको शिक्षा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो : लक्ष्मी किशोर सुवेदी
‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन'
काठमाडौं, ५ बैशाख । संघीय संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा पुनः असन्तुष्टी जाहेर भएको छ । गत चैत २० गते देखि काठमाडौंमा झन्डै एक महिना प्रदर्शन गरेर बिधालय फर्किएको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले असन्तुष्टी जाहेर गरेको हो ।
आन्दोलनको मागको मर्म बिपरित शिक्षा उप समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जालवाट असहमति जाहेर गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदन’ शिर्षकमा असहमति जाहेर गर्दै लेखेका छन, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।’
‘बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन, सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो, विक्रम सम्बत २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो र भर्खरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो।’
उनले अगाडी भने, ‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती बमोजिम न्याय गरेन, आबाधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो, सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो, अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन, विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै रहयो ।’
हिजो मात्रै उपसमितिले आफ्नो प्रतिबेदन मुल समिति समक्ष पेश गरेको थियो, त्यसमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको पुरै असन्तुष्टी देखिएको छ । अध्यक्ष सुबेदी अगाडि लेख्छन्, ‘बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन, सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो, विक्रम सम्बत २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो र भर्खरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो।’
महासंघको निष्कर्षमा अध्यक्ष सुबेदीले भनेका छन, ‘अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन।’
क्याटेगोरी : जनमञ्च, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया