सीता अधिकारी
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था पछिल्ला समयहरूमा उल्लेख्य रूपमा जटिल बन्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थप ऋण लिँदा सार्वजनिक ऋणको कुल भार २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.९४ प्रतिशत हो । यो प्रत्येक नेपालीको टाउको गनेर ऋण भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति ऋणको भार हाल झण्डै ९० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब र बाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४८.३१ प्रतिशत छ ।
आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२ दशमलव २० प्रतिशत र बाह्य ऋण २३ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।
वैशाखमा सार्वजनिक ऋण प्राप्त गर्नेभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरेकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व केही घट्न गएको छ ।
चैत मसान्तसम्म २६ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रूपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेको थियो । गत महिना झण्डै ४५ अर्ब रुपियाँले ऋण घटेको छ । तर, विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण यस अवधिमा ४८ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपियाँ नोक्सानी भएको छ । चैत महिनासम्म ७२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो । जसमा गत साउन १ गतेसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो ।
जुन १० महिनामा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न ऋणको प्रयोग अत्यधिक गरिरहेको छ भन्ने कुरा ऋणको उच्च वृद्धिदरले देखाइरहेको छ ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा, जहाँ प्रति व्यक्ति आम्दानी १५ सय डलरभन्दा कम छ, त्यहाँ प्रतिव्यक्ति ऋणको यो भार र उच्च ऋण वृद्धि दरले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न बाधा पु¥याउनेछ । आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमहरू ऋणको भारीले दबिन सक्ने जोखिम छ । विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउनेछ ।
राष्ट्रको लागि यस्तो स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक अनुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो ।
सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा घाटा बजेटको पूर्तिको लागि यसरी ऋण लिने प्रचलन छ । तर ऋणको प्रयोग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नभई साधारण प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता तथा अनुत्पादक योजनामा भइरहेको आशंका झन् बढेको छ ।
सरकारले यो १० महिनामा ३ खर्ब ९० अर्ब ऋण लिएको छ भने ३ खर्ब ८ अर्ब ऋण भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यस्तो खालको ‘ऋण तिर्न ऋण’ लिने प्रवृत्ति दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनजान्छ ।
आन्तरिक ऋण बढ्दा बैंक प्रणालीमा तरलता अभाव, निजी क्षेत्रको लगानीमा झट्का र मौद्रिक नीतिमा असहजता उत्पन्न हुन्छ ।
बाह्य ऋणको वृद्धिले विदेशी मुद्रामा निर्भरता बढाउँछ, जसको असर विनिमय दर र आर्थिक स्वायत्ततामाथि पर्छ । यी दुबै खालका ऋणसँग सम्बन्धित जोखिमको व्यवस्थापनमा सरकारी रणनीति कमजोर देखिन्छ ।
वैशाखमा सरकारद्वारा ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले कागजी रूपमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ४५ अर्बले घटेको देखिए पनि सोही अवधिमा विनिमय दरको वृद्धिका कारण ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ । चैत महिनासम्म यो घाटा ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।
यसले देखाउँछ कि विदेशी ऋण लिनु मात्र चुनौती होइन, त्यसको विनिमय जोखिम समेत अत्यन्त गम्भीर विषय हो । खासगरी नेपालको जस्तै कमजोर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका मुलुकमा विनिमय दरको असरले ऋण सेवा खर्च झनै असहज बनाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण संकलन गरिएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो ।
विशेषगरी, आन्तरिक ऋणको प्राप्ति लक्ष्य ९१.२५ प्रतिशत पुगे पनि बाह्य ऋणको प्राप्ति ४१.४३ प्रतिशतमा सीमित हुनु राज्यको विकास साझेदारहरूप्रति घट्दो विश्वास, परियोजना कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती वा प्रक्रियागत कमजोरीको संकेत हो ।
चालु वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १० महिनामै ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको ७६.४९ प्रतिशत हो ।
त्यसमा २ खर्ब ५० अर्ब साँवा तिर्न र ५७ अर्ब ब्याज भुक्तानीमा गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने राज्यको मुख्य आम्दानीको ठूलो हिस्सा केवल ऋण तिर्नमै खर्चिने सम्भावना प्रवल छ । यसको प्रत्यक्ष असर सामाजिक सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा पर्न सक्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था एक संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन योजनाको अभाव, मौद्रिक नीति र राजस्व नीति बीचको समन्वयहीनता, विदेशी विनिमय दरको जोखिम र ऋणको उत्पादनशील प्रयोगमा कमी — यी सबै पक्षहरू सुधार नगरेसम्म ऋण लिँदै ऋण तिर्ने यो दुश्चक्रबाट देश उम्कन सक्दैन ।
नेपालको आर्थिक उन्नति ऋणको मात्रा बढाएर होइन, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र पारदर्शी व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ । अहिलेको ऋण अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारको पहल नगरे दीर्घकालीन आर्थिक संकट अपरिहार्य बन्नेछ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया