जाजरकोट । २०७९ कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको ५.७ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्पले एक सय ५७ जनाको ज्यान लियो, तीन सय ७५ जना घाइते भए ।
रुकुमपश्चिम, डोटी, बझाङजस्ता आसपासका जिल्लामा पनि ठूलो क्षति भयो । तर, यो प्राकृतिक विपत्ति गएको डेढ वर्ष नाघ्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन ।
हाल जाजरकोटका सबै वडामा विस्तृत क्षति आँकलनको काम भइरहे पनि पुनर्निर्माण अझै शुरु हुन सकेको छैन । केही वडामा विवरण संकलनको काम पूरा भइसकेको छ तर ती वडामा पनि निर्माण कार्य थालिएको छैन । बरु संघीय सरकारले दिएको चार लाख रुपैयाँ प्रति परिवार राहत दिने घोषणासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो वर्ष सरकारको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनप्रति सार्वजनिक आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले भूकम्प पीडितलाई राहत दिने भनेर बोलेको पाँच लाखको कुरा कुनै आधिकारिक दस्तावेजमा छैन । यो झुटो आश्वासन मात्रै हो ।’
भूकम्प गएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि धेरैजसो पीडित पहिलो किस्ताको रकमसमेत नपाएको गुनासो गर्छन् । खासगरी रुकुमपश्चिमका स्थानीयहरू अझै पनि अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । ‘हिउँदमा चिसो र बर्खामा पानीको कारण बाँच्नै मुस्किल भएको छ,’ एक स्थानीय भूकम्पपीडितले भने ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पीडितलाई राहत उपलब्ध नगराएको संघीय सरकारले हो भन्दै आएको छ । वडाहरूले भने समन्वय र ताकेता गरेको तर केन्द्रबाटै ढिलो भएको गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार, बिरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई तुरुन्तै पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पुनर्निर्माणका लागि रकम तीन किस्तामा दिने भनिएको छ तर अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाउन नसकेको धेरै पीडित बताउँछन् । यही ढिलाइका कारण जाजरकोट, डोटी, बझाङजस्ता जिल्लामा जनजीवन अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “प्राकृतिक विपत्तिपछिको पहिलो काम हो, तत्काल राहत र विस्तृत क्षति आँकलन। तर, यहाँ ती दुई काममै अत्याधिक ढिलाइ हुँदा सारा पुनर्निर्माण प्रक्रिया थला परेको छ ।”
सरकारले घोषणातर्फ त तिब्रता देखाए पनि कार्यान्वयनमा लाचारी देखिएको छ । बर्खा सुरु भइसकेको छ, भूकम्पपीडितको अवस्था अझ कष्टकर बन्ने खतरा छ । अब ढिला नगरी विस्तृत योजना अनुसार पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । नभए राहत दिने भन्ने सरकारी वचन झुट्टा साबित हुने छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया