भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षीको कडा अडान : गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नभएसम्म संसद् नचल्ने !
काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार एक बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरुको यो निर्णयसँगै भिजिट भिसा प्रकरणले गम्भीर राजनीतिक मोड लिएको छ। नेकपामा (माओवादी केन्द्र)ले यस निर्णयबाट लचिलो हुने संकेत देखाएको सबैले अनुमान गरिरहेको बेला प्रतिपक्ष दलहरुको संयुक्त वैठकले आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने संकेत देखाएको हो ।
नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै भिजिट भिसाको नाममा विभिन्न देशमा बेचिएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदमा विपक्षी दलहरूले कडा अडान लिंदै आएका छन्।
उनीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेका छन्।
संसदको चालु अधिवेशनमा जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन्। यद्यपि जेठ १५ गते राष्ट्रको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक दायित्वका कारण विपक्षीले त्यो दिन मात्र सदन सञ्चालन गर्न दिएका थिए। तर त्यसपछिका सबै बैठकहरू सूचना टाँस्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बसेको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीरतामाथि छलफल भएको वैठकमा सहभागीहरुको भनाई छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरू सहभागी थिए। बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भने, “विपक्षी दलहरूको साझा धारणा हो— नेपालीहरू भिजिट भिसाको नाममा बेचिनु गम्भीर मानवीय अपराध हो र त्यसमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन अनिवार्य छ।”
भिजिट भिसा लिइ विदेश गएका हजारौं नेपालीहरू दुर्व्यवहार, शोषण र मानव तस्करीको शिकार भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय नेपाली कुवेत, दुबई, ओमानजस्ता देशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा अवैध रूपमा काम गर्न बाध्य छन् भने कतिपय युवाहरू रसियन सेनामा भर्ती गरिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। यस प्रक्रियाबाट गएकाहरुको कतिको मृत्यु भएको छ भने धेरैको अवस्था अझै अज्ञात छ। मानव तस्करीमा संलग्न दलालहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, र प्रशासनिक लापरबाहीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको विपक्षीहरूको आरोप छ।
विपक्षी दलहरूले यो प्रकरणको केवल सतही अध्ययन वा अनुसन्धानले नपुग्ने भन्दै उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
सरकार पक्षबाट भने हालसम्म यो विषयमा स्पष्ट प्रतिकृया आएको छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिक रूपमा राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा गर्न नपर्ने तर्क दिदै आएको छ ।
यही कारणले संसदमा बजेटमाथिको छलफल समेत अघि बढ्न सकेको छैन।
भिजिट भिसा प्रकरण अहिले केवल वैदेशिक रोजगारीको समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय अस्मिता, नागरिकको सुरक्षाको सवाल र सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
संसद सञ्चालन गर्न अब सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया