काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको संसदको विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले असार १ गतेदेखि संसद बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिने विरोधको नयाँ प्रक्रिया अपनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर अरु प्रतिपक्षहरुलाई बीचबाटोमा नै छोडिदिएपछि राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूले विरोधको नयाँ अपनाएका छन् । सिटबाट उठेर रास्वपा बेल घेराउ गर्न जान्छ र पलेँटी कसेर विरोधका बीच सञ्चालन भएको वैठकमा नाराबाजी गरिरहन्छ भने राप्रपा बैठक बहिस्कार गर्न पुग्छ ।
बजेट पारित गर्न बाध्यकारी समय भन्दै बैठक सञ्चालनका लागि विरोधमा उत्रिएका दलहरुलाई सहयोग गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेले लगातार आग्रह गरेपनि विरोध जारी राखेपछि सभामुखले बोल्नका लागि राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलाई २ मिनेटको समय दिन्छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना माग जायज रहेकाले जबर्जस्त संसद अगाडि नबढाउन चेतावनी दिदै यो संसदीय मर्यादा विपरीत भएको तर्क गरे।
अध्यक्ष लिङ्देनले जबसम्म संसदलाई अगाडि बढाउने काम भइराख्छ भने यो कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी हुँदैनभन्दै बहिष्कार घोषणा गरें ।
उनले राप्रपाका सांसदहरूले पाउने बैठक भत्तावापत रकम राजस्वमा फिर्ता गर्न समेत आग्रह गरे।
संसद सचिवालयलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको पत्र
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भत्ता नलिने जानकारी गराउँदै उक्त भत्ता राजस्वमा फिर्ता गरिदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर अनुरोध गरेका छन्। पत्रमा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मिति २०८२ असार १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेको सर्वविदितै छ । हाम्रो पार्टीले उठाएका मागहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदमा अवरोध भएको समयमा पनि जबर्जस्त बैठक संचालन गर्नु अनुचित हुने ठहर गर्दै यो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएकाले यो बैठक वापत प्राप्त हुने बैठक भत्ता राजस्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरि सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ।’
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया