काठमाडौं । देशको बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न एकैदिन ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप खिच्ने निर्णय गरेको छ । यस कार्यका लागि बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) प्रयोग गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधवार ३७ दिनका लागि उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीबाट हटाउने तयारी गरेको हो ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक मात्रामा उपलब्ध छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वृद्धि दर उच्च देखिएको छ । कुल निक्षेप ७० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा, बजारमा तरलता आपूर्ति अत्यधिक रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
यही सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा असन्तुलित तरलता प्रवाह रोक्ने तथा मौद्रिक नीतिको लक्षित दायरा भित्र राख्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको हो ।
यो निक्षेप संकलनमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइन बोलकबोल प्रणाली प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ब्याज दर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । बोलकबोलको नतिजामा जो उच्च ब्याज दरमा रकम राख्न इच्छुक हुन्छ, तिनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको सूचनाअनुसार, सावाँ तथा ब्याजको भुक्तानी २०८२ साउन ७ गते हुनेछ ।
यस प्रक्रियामा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र भाग लिन सक्नेछन्। न्यूनतम बोल रकम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
किन तरलता यति धेरै ?
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वृद्धि हुने प्रमुख कारणहरूमा निक्षेप वृद्धि, सरकारी खर्चमा ढिलाइ, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्तता, र बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा अनिश्चितता प्रमुख छन्। हाल सरकारको पूँजीगत खर्च पनि कम छ, जसले आर्थिक प्रणालीमा संकलित रकम खर्च हुन नसकेको प्रमुख कारणहरू छन्। यसले बैंकहरूमा झन् बढी रकम थन्किने परिस्थिति बनाएको हो ।
एकातिर निक्षेप बढिरहेछ, अर्काेतिर ऋण माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) सन्तुलनभन्दा तल झरेको छ, जुन बैंकहरूका राम्रो मानिदैन ।
यस प्रकारको ठूलो मात्राको निक्षेप संकलनले बैंकहरूका थन्किएको रकम राष्ट्र बैंकमा सरुवा हुने भएकोले, अल्पकालीन रुपमा ऋण प्रवाहमा केही कठोरता देखिन सक्छ। यद्यपि, यस्तो कदमले ब्याजदरमा भने स्थायित्व ल्याउने सम्भावना पनि छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा चुलिँदो तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले चालेको यो ९० अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन कार्यक्रम मौद्रिक संयमताको स्पष्ट संकेत हो । यस्तो कदमले सन्तुलित तरलता सुनिश्चित गर्न र ब्याजदरमा अनावश्यक उतार–चढाव नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । तर यससँगै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले खर्च तथा लगानी बढाउने कदम पनि चाँडै चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया