दैलेखको जलजलेमा मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण रहेको पुष्टिः नेपालका लागि ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ आशा
काठमाडौं । नेपालको कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने दैलेख जिल्लाको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको ठूलो भण्डारण फेला परेको छ, जसले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई दिगो बनाउने ऐतिहासिक सम्भावना उजागर गरेको छ ।
चीनको सरकारी जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीले खानी तथा भूगर्भ विभागसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको अन्वेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, जलजलेमा अहिले नै एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो त जम्मा चार वटा सम्भावित कुइँकानमध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै परिणाम हो । बाँकी तीन कुइँकानसहित जलजले क्षेत्रमा कूल ४३० अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यदि यो प्रक्षेपण यथार्थमा परिणत भयो भने, आगामी ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकता स्वदेशी स्रोतबाट पूर्ति गर्न सकिने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । यो नेपालको ऊर्जा नीतिमा ऐतिहासिक मोड साबित हुन सक्छ । अहिलेसम्म इन्धन आयातमा पूर्णरूपमा निर्भर रहेको नेपाल अब स्वदेशमै पाइने स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
यो अन्वेषण कार्य नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकारी देखि सरकारी (न्द्दन्) सम्झौताअनुसार प्रारम्भ गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणको ड्रिलिङ कार्य २०७८ वैशाख २८ गते सुरु गरिएको थियो र पहिलो कुइँकान ४,०१३ मिटर गहिरो खनिएको थियो ।
चिनियाँ जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यमा सञ्चालित यो नमुना परियोजनाको प्रारम्भिक लागत लगभग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । महामारीलगायत विविध कारणले यो लागत अझै बढेको बताइएको छ ।
दैलेखको जमिनले आफैँ बल्ने ग्यास र तेल जस्तो पदार्थ निस्कने दृश्य दशकौं देखि देख्दै आए पनि यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने हालै मात्र सम्भव भएको हो ।
जलजले क्षेत्रमा भएको अन्वेषणले राष्ट्रलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर त बनाउँछ नै सँगसँगै दैलेखवासीका लागि पनि नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले जग्गा अधिग्रहण, सडक तथा विद्युत् विस्तार र प्रशासनिक सहजीकरणमार्फत परियोजना सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाका अनुसार यो परियोजनाबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने र उद्योगमैत्री वातावरण विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।
यो नेपालको लागि प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको रणनीतिक अवसर पनि हो । यदि यो परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने, नेपाल इन्धन आत्मनिर्भर देश बन्ने दिशामा ऐतिहासिक छलाङ मार्नेछ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति, दक्ष जनशक्ति र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक पर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया