काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गरेकी छिन् । उनको यो घोषणाले एमालेभित्र मात्र होइन समग्र नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस र चर्चा शुरु भएको छ ।
२०५० साल जेठ ३ गते मदन भण्डारीको दासढुङ्गामा भएको ‘दुर्घटना’पछि विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा उदायकी पात्र हुन् ।
उनी विद्यार्र्थी राजनीतिबाट एमालेमा आबद्ध भइ महिला संघको नेतृत्व गर्दै अघि बढेकी थिइन् ।
भण्डारीले २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछिको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा २ वर्षको लागि निर्वाचित भएकी थिइन भने दोस्रो पटक २०७४ साल फागुन २९ गते पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएकी भई ७ वर्षसम्म राष्ट्रप्रमुखको भूमिका ग्रहण गर्ने अवसर पाइन् ।
यद्यपि राष्ट्रपति हुँदा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रबरस्ट्याम बनेको उनीमाथि आरोप छ ।
२०८२ साल जेठ १४ गते भण्डारीले ७४ औं मदन जयन्तीको अवसर पारेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्या भण्डारीले ‘राजनीतिक विश्राम सकिएको’ घोषणा गर्दै अब सक्रिय राजनीति भूमिकामा फर्कने मन्तव्य दिइन् । उनले आफूले एमालेको पार्टी सदस्यता नविकरण गरिसकेको पनि कार्यक्रममा खुलस्त पारेकी छन् ।
‘फरक ढङ्गको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा (एमाले) मै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु,’ भण्डारीको भनाइ छ, ‘अब म नेकपा (एमाले) परिवारको एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएको छु र यसमा म गर्व गर्दछु।’
उनको यस्तो घोषणा आकस्मिक आएको थिएन । भण्डारी गएको एक वर्षदेखि देशका विभिन्न भागमा भ्रमण गरी एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग वाक्लो भेटघाट गर्दै पार्टी राजनीतिमा फर्कने संकेत दिदंै आएकी थिइन ।
एमालेभित्र निर्विकल्प बनेका ओलीको लागि विद्या भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्कने घोषणापछि चुनौती खडा भएको छ । एमालेको आउँदो महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी ओलीको ‘उत्तराधिकारी बन्छिन् कि प्रतिस्पर्धी’ त्यो अब सबैको चासोको विषय बनेको देखिन्छ ।
पूर्व राष्ट्रपतिको सुविधा लिएर राजनीतिमा
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पदलाई पूर्णतया गैर–राजनीतिक र संविधानको संरक्षक र राष्ट्र एकताको प्रतिकको रूपमा लिएको छ । तर हालै, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेपछि, यो प्रश्न उठेको छ—“के पूर्व राष्ट्रपतिले आजीवन राज्यबाट पाउने सुविधा लिएर सक्रिय दलगत राजनीतिमा गर्न मिल्छ ?”
हिजो उनले राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्दै गर्दा पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले लिएको सुविधा त्याग्ने पनि घोषणा आउँछकि भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । उनले त्यसो गरेको भए उनको राजनीतिक उचाइ बढ्ने थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ६२ अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हुनुका साथै, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सन्तुलन र समन्वयका लागि प्रतीक मानिएको छ ।
धारा ६७ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारी निवास र कार्यालय, सुरक्षा टोली (व्यक्तिगत सुरक्षादेखि सवारी सुरक्षासम्म)
आजीवन गाडी, चालक र ईन्धन खर्च, उपचार, कर्मचारी, विशेषाधिकार प्राप्त पासपोर्ट र प्रोटोकल लगायत यावत सुविधा दिएको छ ।
यी सबै सुविधा गैर–राजनीतिक मर्यादाका लागि दिइएको हो । त्यसैले यदि कुनै पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति दलगत राजनीतिमा फर्किन्छन भने यो व्यवस्था स्वतः विवादास्पद बन्न जान्छ ।
राज्यले दिइरहेको सुविधा लिएर दलगत राजनीतिमा फर्कनु राष्ट्रपति पदकै गरिमा खण्डन गर्नु र जनताप्रति राष्ट्रपतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउनु नै हो ।
राज्यको ढुकुटीबाट प्राप्त सेवा–सुविधा लिएर दलगत राजनीतिको प्रचारक बन्नु नैतिक पतन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो ।
राष्ट्रपतिको पद दलको हातको खेलौना बन्न नदिन जनताले व्यापक दवाव सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
एमालेभित्र नेतृत्वको विकल्प
यदि २०८३/८४ को पार्टी महाधिवेशनमा केपी ओलीले सत्ताबाट अवकाश लिने संकेत दिएमा विद्या भण्डारी अध्यक्ष पदकी उम्मेदवार बन्न सक्छिन् । यसले ओलीको ‘उत्तराधिकारी को ?’ भन्ने बहसलाई निकै चाखलाग्दो बनाउनेछ ।
एमालेमा गहिरिएको गुटबन्दी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सम्हाल्न ओली–विद्या सफल हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न अझै खुल्ला छ ।
विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा कुनै सामान्य कदम होइन । यो घोषणाले एमाले भित्रको सत्ता सन्तुलनलाई मात्र असर गर्दैन बरु नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यसले नयाँ बहस जन्माएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया