प्रहरीमा न्याय माग्नेमाथि उल्टो हैरानी : सेटिङमा पीडक जोगिने र पीडित दुःख पाउने चलन कायमै
काठमाडौं । चेक अनादरजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधका मुद्दामा पनि प्रहरीकाे पीडितलाई हैरान पार्ने र पीडकलाई जोगाउने प्रवृत्ति कायमै देखिएको छ । पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् मनाेज भेटवाल, जसलाई १० करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ गरिए पनि राजनीतिक र प्रहरी ‘सेटिङ’ काे भरमा केही घण्टामै छुटाइयो र चर्काे दवावपछि समातियाे ।
भेटवाललाई असार १३ गते विहान १०:४० बजे अनामनगरस्थित सिंहदरबार वृत्तका प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो । वृत्त प्रमुख डीएसपी गंगा पौडेलले मिडियासँग कुरा गर्दै पक्राउको पुष्टि गरेका थिए । तर, `उच्च´ तहबाट चर्को दवाव आएपछि भेटवाललाई झण्डै ११ बजे नै छाडिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
वाहिरकाे चर्काे दवाव भएपछि सोही दिन बेलुकी ८ बजे उनलाई ह्याम्स अस्पताल पुर्याइएको थियो । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यसपटक अस्पताल लैजाने कार्य प्रहरीका तर्फबाट दवाव व्यवस्थापन गर्न गरिएकाे योजना हाे ।
आश्चर्यजनक कुरा त के भने उनलाई पक्राउ गरिएको आधिकारिक सूचना प्रहरीले राति १०:३० बजे मात्र सार्वजनिक गर्यो । यसबीचमा प्रहरीले पीडितपक्षसँग कुनै सम्पर्क राखेन न त उजुरीकर्तालाई प्रक्रियाबारे जानकारी नै दिइयो ।
कानुनी प्रावधान अनुसार, शुक्रबार पक्राउ परेकालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेश गरी म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै आइतवार ‘वदनियपूर्वक’ म्याद थप गरिएको छ । ढिलो म्याद थपको अर्थ स्पष्ट छ – अनुसन्धानमा ढिलाइ र पीडकलाई फाइदा ।
यस घटनामा भेटवालका नजिकका व्यक्ति राजन ढुंगेलको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ । भक्तपुर निवासी ढुंगेलले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को ‘क्लासमेट’ भन्दै मनाेज भेटवालको पक्षमा काम गरिरहेका छन् । उनी पीडकलाई जोगाउने र उजुरी दिने पीडितलाई झन् दबाबमा पार्ने काम गरिरहेको पीडितको आरोप छ ।
पीडितपक्षले भने उनीहरूकाे यस्ता कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । “हामीले कानुनी उपचार खोज्दा उल्टै हैरानी भोग्नुपरेको छ,” एक पीडितले बताए, “जसले चेक अनादर गर्यो, ऊ सुरक्षित महसुस गरिरहेकाे छ, हामी भने धम्की र प्रहरीको हेलचक्राइ सहन बाध्य छौं ।”
विवादमा मनाेज भेटवालले विभिन्न व्यवसायीहरूलाई करोडौंको चेक दिएका थिए, जुन बाउन्स भएपछि पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए । तर, हालसम्म मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढ्नु, प्रहरीको ढिलासुस्ती, अस्पताल भर्नाको नाममा अनुसन्धान टार्ने प्रयास र पीडितमाथिको मानसिक दवावजस्ता गतिविधिहरूले प्रहरी प्रशासनकै भूमिकामाथि शंका उब्जाएको छ ।
यस घटनाले देखाएको छ — प्रहरी प्रणालीमा पहुँच र सेटिङ भएका व्यक्तिहरूको लागि कानुनभन्दा बाहिरको व्यवस्था छ भने न्याय खोज्ने सर्वसाधारण अझै पनि अन्याय, अपमान र पीडामा बाँचिरहेका छन् ।
पीडितहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । साथै, प्रहरी संगठनभित्रका शक्तिशाली घेराबाट आउने दवावमा परेर कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्ने प्रयासमाथि तत्काल रोक लगाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यस घटनाले फेरि एक पटक प्रश्न उठाएको छ — नेपालमा प्रहरी तिनका लागि हो जसले पीडा दिइरहेका छन् वा तिनका लागि हाे जसले पीडा भोगिरहेका छन् ?
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया