एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्तिका लागि सुनचाँदीमा विलासिता कर : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सुनचाँदी तथा गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो निर्णय सहज होइन, तर अनिवार्य भएको बताए।
नेपाल अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटिएफ० को सघन निगरानी सूची—सामान्यतः ‘ग्रे लिस्ट’ भनेर चिनिनेमा रहेको छ। यस सूचीमा रहेका मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवाद वित्तीयकरण नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको ठानिन्छ। सो सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले केही ठोस संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी र गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले सरकारको बजेटमार्फत सबै प्रकारका यस्ता वस्तुहरूमा विलासिता कर लगाइएको जानकारी दिए। “पहिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्थ्यो। अहिले त्यस सीमा हटाइएको हो। यसको उद्देश्य भनेको सुनको कारोबार सफा बनाउने हो,” उनले भने।
उनले सुनजस्ता मूल्यवान वस्तुको कारोबारमा अनियमितता, कालो धनको उपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिहरू हुने जोखिम औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न यो कदम चालिएको बताए। “हामी एफएटिएफको निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कन चाहन्छौं। त्यसका लागि सुनको कारोबारमा स्पष्टता आवश्यक छ,” पौडेलले भने।
यद्यपि, सुनचाँदी व्यवसायीहरूले यो करप्रति असहमति जनाइरहेका छन्। व्यवसायीको चासोलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले संवादमार्फत चाँडै सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
सुनचाँदीमा लगाइएको करबाहेक अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र समावेशी रहेको दाबी पनि गरे। उनले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न आन्तरिक राजस्व, ऋण र अनुदानको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको बताए।
“विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्न घाटा बजेट अपरिहार्य हुन्छ,” उनले भने, “तर हामी ऋणको दायरा सन्तुलित राख्ने प्रयासमा छौँ। ऋणलाई केवल तिर्ने हैन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लगानी गर्ने योजना हो।”
उनका अनुसार, बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक, आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। “गुट, उपगुट र पहुँचका आधारमा बजेट बनाइएको होइन,” उनले प्रस्ट पारे।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको पर्याप्त सहभागिता रहेको र संसद्मा उठेका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमा समेटिएको दाबी पनि गरे। बजेट नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तहरूको आधारमा बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कर्मकाण्डी नभई उद्देश्यपरक बजेट भने।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको पनि उनले जवाफ दिए।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया