काठमाडौं । नेपाल सरकारले सुन, चाँदी, हिरा र बहुमूल्य रत्नहरूमाथि लगाएको विलासिता कर (Luxury tax) र मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) विरुद्ध देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढहरू आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले व्यवसायी संघहरूले अब विरोध कार्यक्रममा सहभागी नहुने सदस्यहरूमाथि तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आन्दोलनमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जरिवाना तोकेका छन् ।
केही व्यवसायीहरू निष्क्रिय रहँदा आन्दोलन कमजोर बन्ने खतरा बनेको देखेर उनीहरुले जरिवानाको व्यवस्था गरेका हुन् ।
संघले आन्दोलनलाई सफल बनाउने रणनीति अन्तर्गत असार १९ गते बिहान ११ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विशाल विरोध ¥याली आयोजना गरेको छ । ¥यालीपछि कोणसभा पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ व्यवसायी नेता तथा संघका पदाधिकारीहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्नेछन् ।
नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले बिहान १० बजे नै संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा आन्दोलनको रणनीति, सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने उपाय र सरकारसँग सम्भावित वार्ताको तयारीबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
संघले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन चाहने व्यवसायीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट ¥याली स्थलसम्म आउन गाडीको व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले जेठ ६ गतेदेखि नै रत्नपार्कको गणेश मन्दिर परिसरमा रिले अनशन सञ्चालन गरिरहेको छ । उनीहरू पालैपालो अनशन बस्दै सरकारसमक्ष कर खारेजीको माग राखिरहेका छन् ।
संघको प्रमुख माग दुईवटा छन् ः पहिलो, सुनमा हालै लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरियोस्, र दोस्रो, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइयोस् । संघर्ष समितिका अनुसार, यी करले उद्योग नै धराशायी हुने खतरा छ ।
सरकारको नीति र व्यवसायीको विरोध
हालैको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी लगायतका आयातित विलासिता सामग्रीमा करको दर वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस्तो निर्णय विदेशी मुद्राको बचत, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र घरेलु उद्योगको संरक्षणका साथै नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्कने उपायस्वरुप यसो गरिएको हो ।
तर व्यवसायीहरूको तर्क फरक छ । उनीहरूको भनाइ छ, “नेपालमा सुनचाँदी परम्परागत उद्योग हो । यसले लाखौंलाई रोजगारी दिएको छ । यसमा कर वृद्धिले न त उपभोग घट्छ न त विदेशी मुद्राको खपत कम हुन्छ । बरु कालोबजारी, चोरबाटो र तस्करी झनै बढ्छ र ग्रे लिस्टबाट निस्कन पनि व्यवसायलाई सहज बनाइनुपर्छ ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारको कर वृद्धिको निर्णयपछि छोटो समयमा नै बजारमा ठूलो प्रभाव देखिएको छ । धेरैजसो गहना पसलहरू बन्द छन् । ग्राहकको उपस्थिति घटेको छ र मूल्य अस्थिर भएको छ ।
नेपालको पहिचान बोकेको सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण उद्योगलाई विलासिता सरह मान्नु अन्यायपूर्ण भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ । यस क्षेत्रका एक अनुभवी कालिगढ भन्छन्, “हामीले बनाउने गहना ताजगी, परम्परा र संस्कृति हो । यसमा कर लगाएर हामीलाई विलासी देखाउनु भनेको हाम्रो पेशामा नै अपमान हो ।”
उनीहरूको माग छ – राज्यले सांस्कृतिक तथा परम्परागत पेसाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, दण्ड दिनु होइन ।
पछिल्ला केही वर्षयता कर र प्रशासनिक नीतिहरूको विरोधमा व्यवसायीहरू यसरी एकजुट भएर सडकमा नआएको धेरै भएको थियो । तर योपटक भने साना, ठूला, थोक र खुद्रा सबै व्यवसायी संघ–संगठनहरू साझा मंचमा आएर दबाब दिन थालेका छन् ।
साथै, संघले सम्भावित वार्ताका लागि विज्ञ समूह पनि तयार पारेको छ, जसले करको असर, वैकल्पिक नीति र सुधार प्रस्ताव सरकारसमक्ष राख्नेछ ।
उता, सरकार र प्रशासनले आन्दोलनप्रति हालसम्म संयम अपनाएको देखिएको छ । तर काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधिमा कडाइ गरिएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरू अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन जनचासोको विषय बन्दै गएको छ । यदि सरकार समयमै संवादमा नआए आन्दोलन थप चर्किने संकेत छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया