काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई अपिल गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मेयर बालेन साहलाई आफूले आग्रह गरेको पनि बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ । डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’
कानूनी व्यवस्था अनुसार असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रयासका लागि आग्रह समेत गरेकी छन् ।
‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएको छु । संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ । सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।’
उनले कार्यपालिका र नगर सभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिका अनौपचारिक छलफलमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेको पनि स्मरण गराएकी छन् ।
‘आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा समेत बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु । उहाँहरूबाट पनि मैले सकारात्मक संकेत पाएको छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ । जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ । त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरवासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु ।’
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पु¥याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जोड दिएकी छन् ।
‘यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगर सभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन् । कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया