काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्यरुपमा फस्टाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आ.व.मा जिडिपी ५७ खर्ब थियो
विगत एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजस्व १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै, धेरै वर्षदेखि आलोचना हुँदै आएको पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मुख्य आधारमध्येको एक मानिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गरिएको कर्जा अघिल्लो वर्षको ५.६ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा प्रवाहमा देखिएको यो सुधारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढेको संकेत दिन्छ । व्यवसायिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा उत्साहजनक सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, गत वर्षको तुलनामा निर्यातमा ७७.८ प्रतिशतको आश्चर्यजनक वृद्धि भएको छ । यद्यपि, आयात पनि १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात वृद्धिको दर आयातको भन्दा निकै उच्च रहेकाले भुक्तानी सन्तुलनतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमा सुधार
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमा सकारात्मक सूचक देखिएको जनाएको छ । ती क्षेत्रहरूमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, आवास तथा भोजन सेवा लगायत रहेका छन् ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो वर्षमा भएका कानुनी सुधारहरूप्रति पनि संकेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी कानुन, निजीकरण ऐनको संशोधन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन लगायतका कानुनी पहल अघि बढाइएको छ ।
साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको, र यसले दीर्घकालीन विकास परियोजनामा वित्त स्रोतको पहुँचलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरी प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयन शुरू गरेको जनाएको छ । यसै क्रममा निजी क्षेत्रका गुनासा र मागहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मविश्वास बढाउने काम गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै, अघिल्लो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी रहेका ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गरी समस्या समाधान भएको दाबी गरिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई फेरि गति दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
यद्यपि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिए केही चुनौतीहरू अझै रहेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउने प्रक्रिया, राजस्व संकलनमा निरन्तर लक्ष्य प्राप्ति, र पुँजीगत खर्चमा अझ सुधार गर्नुजस्ता विषय आगामी महिनाहरूमा मुख्य चुनौती हुने अर्थ मन्त्रालयको मूल्याङ्कनमा छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य गति लिएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति, राजस्व संकलनमा सुधार, रेमिट्यान्स तथा निर्यातमा वृद्धिको समुच्चयले समग्र अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखिएको छ । अबको चुनौती भनेको यी उपलब्धिहरूलाई दीर्घकालीन र दिगो बनाउँदै स्थायित्वतर्फ डोर्याउनु हो । यदि राजनीतिक स्थायित्व र नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रले अझ उचाइ लिने सम्भावना देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया