सीता अधिकारी
पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन एमालेको साउन ५ र ६ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय समिति वैठकले रोक लगाइदिएको छ ।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरुलाई संविधानको पालन गर्नु र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य भएको उल्लेख छ । उनीहरुले पार्टीबाट अलग्गिएर संविधानको संरक्षकसहित सो पद धारण गरेका हुन् । तर त्यही संविधानले सो पदबाट मुक्त भएपछि उनीहरुलाई नागरिक सरह अधिकार दिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुच्छेद ६२(२) अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएपछि उनी अन्य पदमा जान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो भारत वा अन्य मुलुकको संविधानमा जस्तो प्रतिबन्धात्मक छैन । यसले देखाउँछ कि राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई नागरिक अधिकार जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक संलग्नता, र संगठन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
राष्ट्रकै उच्च पदमा पुगेका साझा व्यक्तित्व भइसकेका मानिस फेरि एउटा पार्टीमा खुच्चिनुलाई नागरिक तहमा उचित होइन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर संविधान र कानुनले नरोकेपछि यो निर्णय स्वयं व्यक्तिले नै लिने कुरा हो ।
संविधानको मौलिक हकको धारा १७ मा कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैले पदबाट मुक्त रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले कुनै दलमा आवद्ध हुनुलाई संविधानले कुनै रोकतोक नगरेको कुरा स्पष्ट छ ।
तर पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई आजीवन सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु भनेको उनीहरुलाई राजनीतिमा फर्किने कल्पनासहित पक्वै होइन । तर संविधान लेखनमा यो विषयलाई स्पष्ट साथ लेखिएको भए आज यो बहस उठ्ने थिएन । संविधान लेखनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण आज यो बहसले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ ।
एमालेभित्रको उच्च नेतृत्व – विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका पक्षधरहरूले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पुनः सक्रियताको सम्भावनालाई राजनीतिक चुनौतीको रूपमा लिएको देखिन्छ । भण्डारीले पार्टीमा फेरि उचाइ लिन सक्ने, वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने डर नेताहरूमा देखिएको हो ।
साउन ६ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले “मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन” भन्ने निष्कर्ष सहित पार्टी सदस्यता खारेज गरिदिएको छ ।
एमाले केन्द्रीय समिति वैठकले उनको पार्टी सदस्यता वेवसाइटबाट हटाउनेदेखि उनीमाथि एमालेमा सक्रिय हुन रोक लगाउनेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णयपछि पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले पार्टी सदस्यता लिएको ४५ वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै सदस्यता नवीकरणबाट रोक लगाउन नमिल्ने बताएकी छन् ।
भण्डारीले आफू एमालेमै आबद्ध रहेर सक्रिय राजनीति गर्ने उद्घोष पनि गरेकी छन् । नेपालको संविधान, ऐन कानुन र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समेतलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै भण्डारीले दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।
मदन भण्डारीको ७५ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले जबजको विचारप्रति राखेको धारणा र नेता मदन भण्डारी बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले नै धेरै कुरा प्रष्ट पारिसकेको थियो । ओली एमालेका भावि पुस्ताले अब कार्यक्रमहरुमा मदनको होइन आफ्नो पोष्टरहरु टङ्याउन् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा उनका विगतदेखिका गतिविधिहरुले प्रष्ट पारेको छ ।
भण्डारी राजनीतिमा आउँने हो भने उनले मदनको विचारलाई नै स्थापित गर्ने र मदनकै नीति पार्टीमा लागू गर्ने हुन् । तर ओलीले जबजको जससमेत मदनलाई दिन चाहन्नन् भन्ने कुरा उनकै जन्मजयन्तीमा राखेको विचारले प्रष्ट पारिसकेको छ । मदन भण्डारी वैचारिक मात्र होइन सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा पनि आरोपित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा उनकै श्रीमती र छोरीलाई अगाडि राखेर ओलीले वेप्रसङ कोट्याएका थिए । नेपाली नागरिकले मात्र होइन एमालेकै उच्च तहका कार्यकर्ताले समेत कहिल्यै नसुनेको ‘सहकारी ठगी र ४ वटी श्रीमतीको आरोप मदनमा थियो भन्दै यसको प्रमाण कहाँ खोज्न जाने’ सम्मको अभिव्यक्ति दिनुलाई नेपाली मिडियामा समेत ओली आलोचित बने ।
मदन भण्डारीको ब्यानरमुनी बसेर उनकै उछिट्टो काड्ने काम ओलीले गरेबाट नै प्रष्ट भइसकेको थियो कि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा विद्या भण्डारीलाई उनले रोक्नेछन् ।
केन्द्रीय समिति वैठकमा निर्णय गरेर अहिले तत्कालकाललाई रोके पनि एमालेको आन्तरिक कमिटीहरुमा यो बहस भुसको आगो झै सल्किएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिका प्रवेश रोक्ने प्रयासले एमालेभित्र मात्र होइन सार्वजनिक, राजनीतिक र कानुनी बहस उब्जिएको छ ।
भण्डारीको राजनीतिप्रति इच्छा
भण्डारी २०६५ सालमा पहिलोपटक संविधानसभा सदस्य बन्दा उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल बनेकी भण्डारी दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि २०८० सालमा पदबाट बाहिरिइन् ।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएसँगै उनले फेरि एमाले पार्टीमा सक्रिय भूमिका लिन इच्छा देखाएकी थिइन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनको उपस्थिति बाक्लिएको थियो, र उनले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो कार्यकालको बचाउ गर्दै राजनीतिमा केही स्पष्ट सन्देश दिन थालेकी थिइन् ।
संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६९ को उपधारा ४ को (२) मा राजनीतिक दलका विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने औल्याएको छ ।
त्यसैले, भण्डारीले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन, सक्रिय भूमिका लिन, वा नेतृत्वमा आउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । उनलाई यस अधिकारबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मौलिक हकको उल्लंघन हुने कानुन विद्हरुको तर्क छ ।
अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता मुलुकका कैयौँ पूर्व राष्ट्रपतिहरू पार्टीमा फर्किएका उदाहरणहरु रहेका छन ।
निष्कर्ष
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । तर दलभित्रै स्वतन्त्रता, बहस, अभिव्यक्ति निषेध गर्न थालिएको छ भने त्यो समग्र लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो ।
दलभित्र वैचारिक मतभिन्नता स्वीकार गर्न नसक्नु भनेको लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो, दलभित्र तानाशाही सोच विस्तार गर्नु हो । यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत होइन कमजोर बनाउँछ ।
राजनीति भनेको विचारको प्रतिस्पर्धा हो, निषेधको होइन । भण्डारीले राजनीति नगरुन भन्ने कुरा एमालेभित्रको बहसले राष्ट्रपति पदप्रतिको उच्च सम्मान वा गरिमालाई कायम राख्न हुँदै होइन । एमाले पार्टीभित्र ओलीको विकल्पमा भण्डारीको रोजाइ बढ्दै जानु नै भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय राजनीतिमा रोक्नुको उद्देश्य रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया