कुलिङ अफ पिरियडमा देखिएको गडबडीको मुख्य जिम्मेवार सभापति खतिवडा रहेको छानविन समितिको ठहर
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको विवादास्पद कुलिङ पिरियडसम्बन्धी गडबडीबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई दिएको छ ।
उक्त विधेयक तयार पार्ने क्रममा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै संसदीय तहमै चर्काे विवाद उठेको थियो । कुलिङ पिरियडलाई २ वर्षसम्मको अवधी राख्ने सहमति भए पनि विधेयकको अंतिम मस्यौदामा त्यसको अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी उल्लेख गरिएको पाइए पछि यसको छानविन समिति गठन गरिएको हो ।
छानबिन समितिले यस गल्तीको मुख्य जिम्मेवारी समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरामाथि रहेको ठहर गर्दै दुवैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
छानबिन समितिका संयोजक, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले प्रतिवेदन तयार पारेर संसद सचिवालयको शंकर हल, नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेलाई औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन अन्तिम बनाउन समितिले तीन दिनसम्म लगातार बैठक बसेको थियो । अन्तिम दिनको बैठक बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो, जहाँ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच तीव्र मतभेद देखा परेको थियो । छलफलका क्रममा हात हालाहाल हुने स्थितिसमेत सिर्जना भएको समिति स्रोतको भनाइ छ । अवस्था बिग्रिन थालेपछि सभापति परियारले बैठकलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो भने असार १ गते प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको थियो । त्यही विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो । तर, विधेयकको धाराभित्र रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी अस्पष्ट शब्दावलीले ठूलो विवाद जन्मायो, जसले संसदभित्रै आलोचना र आपत्ति निम्त्यायो ।
समितिको दाबीअनुसार विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति धेरै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए, जसका आधारमा नै विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानविन समितिमा सुशीला थिङ (नेपाली कांग्रेस), ईश्वरी घर्ती (नेकपा एमाले), नारायणप्रसाद आचार्य (नेकपा एमाले), माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र), गणेश पराजुली (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी), रोशन कार्की (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) रहेका थिए ।
समितिको निष्कर्षमा संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पार्दा विधेयक लेखन प्रक्रियामै लापरवाही भएको ठहर छ । विधेयकका संवेदनशील पक्षहरूमा ध्यान नपुगेका कारण कानुनी अस्पष्टता सिर्जना भएको हो । यस्तो गल्ती सधैंका लागि नदोहरियोस् भन्ने हेतुले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया