काठमाडौँ । स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ तर स्वरोजगारमा आधारित सञ्चारमाध्यमहरू अहिले सरकारकै दमनकारी नीतिको चपेटामा परेका छन् । सानो लगानी र सीमित स्रोतसाधनमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै, भ्रष्टाचार र भेदभावविरुद्ध खबरदारी गर्ने यी मिडियाहरूलाई सबल बनाउने सट्टा सरकार हरेक मोर्चामा कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीका अनुसार, अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक अन्यौलता सिर्जना गर्दै सरकारले स्वरोजगार व्यावसायिक पत्रकारिताको “घाँटी निमोठ्ने” काम गरेको छ । “एकद्वार प्रणालीको सट्टा दर्जनौं निकायमा दर्ता, नवीकरण र राजस्व असुलीले मिडिया अस्तित्व संकटमा छ,” जैसीको भनाइ छ ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा रहेको असमानता र अपारदर्शिताले संकट अझै गहिरिएको छ । जनताको करबाट संकलित सार्वजनिक स्रोत निष्पक्ष र समानुपातिक रूपमा बाँडिनुपर्नेमा विज्ञापन बोर्डले ठूला मिडियाको पक्षपोषण गर्दै साना लगानीका मिडियालाई वञ्चित पारेको छ ।
विगतमा दिइँदै आएको रकम कटौती गर्नु मात्र होइन, उल्टै अनावश्यक झमेला र अवरोध सिर्जना गर्दै बोर्ड सिन्डिकेटको सहयाेगी अड्डा बनेको छ।
संघका अनुसार, विज्ञापन बाेर्डले कानुनले तोकेको भूमिका निर्वाह नगरेको र स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध काम गरिरहेको छ । साथै, प्रेस काउन्सिललाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी प्रभावकारी र पेशागत मर्यादा संरक्षणमा सक्षम बनाउने, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको विकासमा सहयोगी बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारी रवैयाका कारण लोकतन्त्र र परिवर्तनका पक्षमा लागेका धेरै मिडिया बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी चलिरहेका मिडिया पनि अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन् । संघको भनाइमा यो केवल सञ्चारकर्मीको जीविकोपार्जनको समस्या मात्र नभई लोकतन्त्रकै विविधता र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने अवस्था हो ।
संघले स्वरोजगारमा आधारित मिडियाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दर्ता, नवीकरण र विज्ञापन सूचीकरणको प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण बनाउन एकद्वार प्रणाली अपनाउन, सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समानुपातिकता लागू गर्न, सहुलियत ऋण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गर्न र विज्ञापन बजारमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जैसीले चेतावनी दिँदै भने, “सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले स्वरोजगारमूलक मिडियाको अस्तित्व र विकासप्रति तत्काल गम्भीर ध्यान नदिए हामी संघर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौं ।”
संघले सबै सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई स्वरोजगारमा आधारित सञ्चारमाध्यमको पक्षमा एकजुट भई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया