सीता अधिकारी
सर्वाेच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको सदरमुकाम गौरमा २७ जना मानिसहरूको ज्यान जाने गरी भएको एउटा घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।
२०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच विवादले उग्ररूप लिँदा झडप भएको थियो । झडबमा २७ जना नागरिक मारिएका थिए । घटनामा १५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
यो घटनामा फोरम नेपालका कार्यकर्ताले निर्ममतापूर्वक माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप छ ।
यही हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वाेच्च अदालतले गत सोमबार परमादेश जारी गरेको हो ।
एउटा दोषीले कैद भुक्तान गरेर निस्कने बेलासम्म सरकारी तबरबाट कुनै अनुसन्धान नहुनु दुखद पक्ष हो । यस घटनाको अनुसन्धानले प्रमाणहरू कति सुरक्षित होलान् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा माओवादी कार्यकर्ता त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
पीडित साहले २०६४ सालमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सर्बाेच्चको ७ नम्बर इजलासले आदेश दिएपछि मधेसको राजनीति गरिरहेका यादवलगायत अनुसन्धानको दायरामा आउने छन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको १८ वर्षपछि बल्ल त्यसको सुनुवाई गर्नुले नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने ढिलासुस्तीको बारेमा उजागर त गरेकै छ अर्काे कुरा नेपालको न्यायप्रणाली कार्यपालिकाको हतियार त बनिरहेको छैन भन्ने बहसहरु जन्माएको छ ।
रिट निवेदनमा जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष यादव भर्खरमात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा यादवका सांसदहरु प्रतिपक्षमा रहेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । निजामती सेवासम्बन्धित विद्येयक राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ । एमाले कुलिङ पिरियड हटाउन चाहन्छ । तर मतदान हुने स्थिति आउँदा विद्येयक फेल हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विद्येयक प्रतिपक्षको साथ बिना पारित हुने अवस्था छैन ।
त्यसैले यादवलाई समेत अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदनले अहिले सक्रियता पाएको त होइन भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ भने अर्काेतर्फ दोषीले कुनै न कुनै दिन सजायको भागिदार बन्नैपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ भन्ने तर्कहरु पनि सुनिएको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि पूर्वसांसद बबनसिंह, हालका एमाले नेता अजय गुप्ता लगायतमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले ‘सर्वाेच्च अदालतले २०६४ मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ । अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।’
सर्वाेच्चको आदेशपछि मंगलबार गृहमन्त्रीले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसित समेत छलफल गरेका थिए ।
सो आदेशको लिखित पाठ आउन अझै बाँकी छ । लिखित पाठ आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रहरी स्रोत बताउँछ । “सर्वाेच्चको आदेशलाई हामीले मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, लिखित पाठ कसरी आउँछ हामीले त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण हामी लिखित पाठको पर्खाइमा छौँ,” एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पनि आदेशको पाठ आएपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने बताए । यद्यपि आदेश लगत्तै रौतहट प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको जनाइएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा गौर हत्या प्रकरणमा ११३ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको खुलेको छ । प्रतिवादीहरूमध्ये नौ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जनाए अनुसार गौर घटनाको भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शीसित प्रहरीले सोधपुछको काम थालिसकेको छ । ती प्रहरी अधिकारीले भने, “हामीले अनुसन्धान थालिसकेका छौँ । पहिलादेखि नै अनुसन्धान जारी नै थियो । तर, आदेशपछि थप बुझ्ने काम गर्दै छौँ । त्यो बेलाका भिडियोदेखि प्रत्यक्षदर्शी र प्रतिवादीहरूमध्ये ककसको भूमिका के थियो भन्नेबारेमा बुझिरहेका छौँ । आदेशको लिखित पाठ आएलगत्तै कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ ।”
सो घटनामा रौतहटका नुरजहा खातुन, बाराका उषा थापा, रौतहटका चुनु ठाकुर, रौटहटकी सरस्वती उप्रेती, रौतहटकै प्रमोद यादव, नरबहादुर उपाध्याय, मकवानपुरका छेतबहादुर वाइबा, मकवानपुरकै नारायण दाहाल, राजन पोखरेल, रोहिन प्राखिन, बाजुराका रत्न बोगटी, गोर्खाका विविन्द्र मगराती, दाङका जितेन्द्र थापा मगर, सिन्धुलीका कुमार तोलांगेको ज्यान गएको थियो ।
त्यसरी नै रौतहटका रामकान्त चौधरी, मकवानपुरका उज्ज्वल दाहाल, रौतहटका दीपक पाण्डे, मकवानपुरका उर्मिला लो, मुनाल वि.क., पर्साका पूर्णजोशी, बाराका हस्तबहादुर श्रेष्ठ, रामकाजी कार्की, महेन्द्र साह, रौटहटकी रेखा परियार, गोविन्द अधिकारीसहित २७ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पीडित परिवारले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित ११३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले कुनै अनुसन्धान अगाडि बढाएन । सो घटनाबारे त्यही बेला छानबिन समितिदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विभिन्न छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले भने अझै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशसँगै पुनः गौर हत्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेको छ । अहिले जुनसुकै मनसायले यो घटनामाथि अनुसन्धान थालिएको भए पनि दोषीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविदा हुन हुँदैन ।
दुई दशक अघिको घटनाका पीडितहरुको घाऊ दोषी कानुनको कठघरामा आउन नसक्दा सँधै बल्झिरहेको थियो । अहिले पीडितहरुमा केही आशाका अंकुरहरु पलाएको छ । यसलाई निराशा बदल्नु हुँदैन । छिटो भन्दा छिटो अनुसन्धान होस् भन्ने कामना गरौं ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया