काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेकाे निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अन्तरिम चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुराना भ्रष्टाचार र तस्करीका सबै फाइल पुनः खोल्न कडा निर्देशन दिएपछि सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान’ तीव्र बनेको छ । सरकारका अनुसार चुनावी माहोलमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र राजनीतिक शुद्धीकरणको सशक्त सन्देश दिन यो कदम अत्यावश्यक भएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सीआईबीलाई राजनीतिक दबाबमा रोकिएका वा कमजोर बनाइएका सबै गम्भीर मुद्दा तुरुन्तै पुनः खोली कठोर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।
यसपछि सीआईबीले वर्षौंदेखि थन्किएका धेरै विवादास्पद फाइलहरू पुनः अध्ययन र छानबिनका लागि खोल्न थालिसकेको छ ।
चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) प्रयोग गरी सुन तस्करी गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हाल जेलमा छन् । भन्सार ऐन तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी सहित महराविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग बढ्दै जाँदा पुराना मुद्दा अघि सारिएको भन्दै कतिपयले आराेप लगाएका छन् ।
भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्त दावा जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा जेल तोडिँदा भागेका छन् । उनी २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबई एफजेड ०५८७ बाट ल्याइएको सुन काण्डका प्रमुख पात्रमध्ये एक मानिन्छन् ।
२०७९ पुस १० मा ल्याइएका ८ करोड ५५ लाख बराबरकाे सुन र २०८० मा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएका ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्दै पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्षतामा रहेको सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले महरा–सहित अन्य अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा सीआईबीले महरालाई छुट दिएको विवाद उठेपछि आयोगको सिफारिसपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको हो ।
यही प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ) र उनका छोराहरू, साथै नेता वर्षमान पुनको संलग्नताबारे पनि गहिरो अनुसन्धान भइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।
सरकारले खोलेका पुराना विवादित फाइलहरू
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सीआईबी निरीक्षणका क्रममा “विगतका सबै दबाबयुक्त र निष्क्रिय मुद्दा निर्ममतापूर्वक पुनः खोल्न” निर्देशन दिएपछि, सीआईबीले पहिले नै अनुसन्धान भइसकेका वा अदालत पुगेका मुद्दाहरू समेत पुनः खोल्न थालेको हाे ।
पुनः अध्ययनमा रहेका प्रमुख फाइलहरू नेपाल ट्रस्ट जग्गा प्रकरण, बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, प्रभु सहकारी ठगी, सेन्चुरी बैंक घोटाला, टीकापुर जग्गा विवाद, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मितेरी सहकारी ठगी, गिरीबन्धु टीकाे जग्गासहितका प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका विभिन्न तहका नेताहरूको जोडिँदै आएको छ ।
सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार,“विगतमा राजनीतिक संरक्षणका कारण कसैलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि भनेर पूर्णरूपमा अध्ययन हुँदैछ । त्रुटि भेटिए पूरक अनुसन्धानमार्फत मुद्दा चलाइन्छ ।”
“फागुन २१ को निर्वाचन अभियान प्रभावकारी बनाउन र मतदातामा ‘स्वच्छ सरकार’ को संदेश पुर्याउन भ्रष्टाचार फाइल खोल्नु अहिले राजनीतिक रूपमा अत्यावश्यक देखिएको छ ।”
यसै कारण महरा पक्राउदेखि सहकारी, बैंक, जग्गा–घोटालासम्म सबै फाइलहरू फेरि खुल्दै गएपछि सरकारको यो कदम नै चुनावी अभियानको एक हिस्साका रूपमा हेरिएकाे छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया