काठमाडौं । सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा सरकारले निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित तीन संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिक सुझाव मागेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बसेको छलफलमा गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान (अस्थायी मतदाता) र ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पबारे सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यी तीन विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई परिमार्जन तथा सुधार गर्न दल र सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक भएको जानकारी बैठकमा गराएको छ ।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । साथै नेपालभित्रै रहे पनि आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्र वा क्षेत्रसम्म पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्काे निर्वाचन क्षेत्रबाट मत हाल्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मतपत्रमै ‘नो भोट’को विकल्प राखेर कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
यस विषयमा यसअघि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको स्मरण गराइएको थियो । त्यही अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मानेर सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले भने आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा धकेल्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । कानुनका जानकार तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान, अस्थायी मतदाता र नोटा जस्ता विषय कानुन बनाएर मात्र सम्भव हुने स्पष्ट पारे । उनले यी विषयमा कानुन अनिवार्य भए पनि त्यसकै कारण देखाएर निर्वाचनको मिति सार्न नहुने बताए । उनका अनुसार अस्थायी मतदाताको व्यवस्था केही हदसम्म नियमावलीमा भए पनि विदेशमा रहेकाहरुको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न र नोटाका लागि ऐन संशोधन नै आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अधिकारीले अहिले समानुपातिक सूची बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा कानुन संशोधन गर्दा चुनावप्रति थप अन्योल पैदा हुने खतरा औंल्याए । प्राविधिक, राजनीतिक र कूटनीतिक जटिलता रहेको भन्दै उनले “खेलको नियम बिगारेर अघि बढ्न नहुने” धारणा राखे । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरी निर्वाचन आयोग वा गृह मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा अघि बढे दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए । सरकार नेताहरूलाई चुनावमा जान आग्रह गरिरहँदा कानुनी संरचना नबनाई दबाब दिनु ‘खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा” भनेजस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो ।
नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार कुन्द दिक्षितले भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा सम्बन्धित विदेशी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक छलफल भएको–नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन सार्ने संकेतले देश थप अन्योलतर्फ जाने भन्दै फागुन २१ कै निर्वाचन हुने सन्देश राजनीतिक दलहरूले सौम्य र जिम्मेवार ढंगले दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्का नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने नो भोटको व्यवस्था अहिलेको निर्वाचनमै लागू गर्न सकिने धारणा राखे । उनका अनुसार अन्तर जिल्ला वा अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगमार्फत सम्भव हुन सक्छ । यद्यपि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि भने समय निकै कम भएकाले तत्काल कार्यान्वयन कठिन हुने उनले बताए ।
समग्रमा सिंहदरबारको आजको छलफल निर्वाचन प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण विषयमा हुनु सकारात्मक रहे पनि कानुनी सुधारको बहानामा निर्धारित निर्वाचन पछि धकेल्न नहुनेमा सरकारलाई सबैले सचेत गराएका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया