जापानी भाषा परीक्षा सम्बन्धी रिट खारेज, म्यानपावरमार्फत जान बाटो खुला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षा विरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ।
नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षा विरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानलगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेजीको फैसला सुनाएको हो।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको थियो। निर्देशिका खारेज भएसँगै जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था समेत अन्त्य भएको थियो। जिट्कोसँग सम्बन्धित जानले लिने भाषा परीक्षा पनि त्यसपछि बन्द गरिएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जानलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालबाट भने जिट्कोमार्फत कामदार पठाइँदै आएको थियो। औचित्य नरहेको ठहर गर्दै सरकारले निर्देशिका खारेज गरी सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापान जान पाउने व्यवस्था गरेको हो।
हाल नेपालबाट जापानमा ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार गइरहेका छन्। जापानले टीआईटीपी कार्यक्रम पनि खारेज गर्दै सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यससँगै निर्देशिकाअनुसार छुट्टै सूचीकरण र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ भने अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले समान रूपमा जापानमा कामदार पठाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया