सामाजिक सद्भाव र शान्ति कायम राख्न राजनीतिक दलहरुको अपिल
काठमाडौँ । सुनसरीमा उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत गम्भीर रूपमा तरंगित बनाएको छ। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सार्वजनिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको घटनाप्रति चासो बढिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा बुधबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको छ। तर बैठकको मुख्य आकर्षण केवल सुनसरीको अवस्थामात्र बनेन, बरु प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको अनुपस्थिति र निष्क्रियतामाथि विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नहरू पनि केन्द्रमा रहे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तथा अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका छन्। बैठकको साझा निष्कर्ष सामाजिक सद्भाव र शान्ति जोगाउन सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्ने रहेको भए पनि अधिकांश नेताहरूको निशाना सरकारतर्फ केन्द्रित देखियो। उनीहरूको आरोप थियो—देशको संवेदनशील परिस्थितिमा सरकार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला उल्टै मौन र अनुपस्थित देखिएको छ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनसरीको घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यस्तो अवस्थाले केवल एउटा जिल्लाको समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमाथि चुनौती खडा गर्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील घटनामा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक इतिहास स्मरण गराउँदै विगतका कठिन घडीहरूमा दलहरूले देखाएको एकताको उदाहरण प्रस्तुत गरे। भूकम्प, बाढीपहिरो, मधेस आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मका जटिल चरणमा दलहरूबीच मतभेद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हितका लागि साझा सहमति खोजिएको उनले बताए। अहिलेको परिस्थितिमा पनि त्यही परिपक्वता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो। संवादको वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर त्यो पहल देखिएको छैन।” समयमै सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको भन्दै उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धन्यवाद दिएका थिए।
प्रचण्डले बल प्रयोगबाट कुनै पनि सामाजिक वा राजनीतिक समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने तर्क राखे। उनका अनुसार समस्या समाधानको एकमात्र प्रभावकारी उपाय संवाद, सहमति र राजनीतिक समझदारी हो। उनले घटनास्थलमा स्थानीयबाहेक बाह्य रूपमा वातावरण भड्काउने तत्त्वहरू सक्रिय हुन सक्ने भएकाले राज्यले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कारबाही र प्रभावित समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न तत्काल पहल आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
यता नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि सरकारको भूमिकाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सामाजिक सद्भाव नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको संकटलाई केवल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता नेपाली समाजले लामो समयको अभ्यासबाट निर्माण गरेको अमूल्य पुँजी हो, जसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ।
कांग्रेसले आफ्ना स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई संयमता अपनाउन तथा समुदायस्तरमा सद्भाव कायम राख्न सक्रिय हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै थापाले सरकारको निष्क्रियतामाथि तीव्र प्रश्न उठाए। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “यतिखेर सरकार कहाँ छ? सरकार केवल प्रहरीको गोली र लाठीमा मात्र देखिनु हुँदैन। सरकार संकटको बेला नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिनुपर्छ।”
थापाको मुख्य आलोचना प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वशैलीप्रति केन्द्रित थियो। उनका अनुसार संकटको समयमा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। नेता भनेको सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्ने, संवादको वातावरण बनाउन सक्ने र साझा प्रयासको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति हो। तर वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको आरोप थियो।
उनले विगतका राजनीतिक संकटहरू सम्झिँदै दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र विवाद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिने परम्परा रहेको बताए। अहिले भने प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, स्थानीय नेतृत्व र सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याउने पहल नगरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे। “यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले दूरी कायम गरेर बस्ने हो भने नेतृत्वको अर्थ के रहन्छ?” भन्ने प्रश्न उनले सार्वजनिक रूपमा उठाए।
मधेस तथा तराई क्षेत्रमा हुने यस्ता संवेदनशील घटनामा राज्यले प्रायः अतिरिक्त बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तितर्फ पनि थापाले ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि केवल सुरक्षा दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैन। समुदायसँग संवाद, विश्वास निर्माण र राजनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ। तथापि, संकटको घडीमा सरकारलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य नभई समाधान खोज्ने उद्देश्यले कांग्रेसले सहयोग गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा सहभागी अन्य दलहरूले पनि सुनसरीको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सामाजिक सद्भाव बिग्रिन नदिन सबै तहमा पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय स्तरसम्म सर्वदलीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने, अफवाह नियन्त्रण गर्ने, समुदायबीच संवाद बढाउने र सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसतर्कता अपनाउने विषयमा साझा सहमति बनेको बताइएको छ।
सुनसरीको घटनाले तत्कालका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमता, नेतृत्वको सक्रियता र राजनीतिक सहकार्यको संस्कृतिमाथि समेत बहस सुरु गराएको छ। विपक्षी दलहरूको आरोपअनुसार यदि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका देखाउन सकेन भने आगामी दिनमा राजनीतिक दबाब अझ बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, सर्वदलीय बैठकले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—सामाजिक सद्भाव जोगाउने जिम्मेवारी केवल सुरक्षा निकायको मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको साझा दायित्व हो।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया