राजनीतिक दललाई चन्दाबाट मुक्त गर्न राज्यले नै अनुदान दिनुपर्ने कार्कीको प्रस्ताव
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सामान्यतया निर्वाचनको प्राविधिक व्यवस्थापन, मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनको निष्पक्षतासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित हुने गर्छन्। तर प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाले भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीकै एउटा गम्भीर समस्यामाथि बहस सुरु गराएको छ—राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत र चन्दामुखी राजनीति।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई निजी चन्दा र आर्थिक प्रभावबाट मुक्त गर्न राज्यले नै सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनको तर्क छ, जब राजनीतिक दलहरू सञ्चालन र निर्वाचन खर्चका लागि व्यवसायी, ठूला दाताहरू वा विभिन्न स्वार्थ समूहको चन्दामा निर्भर हुन्छन्, तब राजनीतिक निर्णयहरू पनि ती स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने जोखिम बढ्छ। यही कारणले दलहरूको आर्थिक आधारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था आवश्यक भएको उनको निष्कर्ष छ।
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनाको राजनीतिक दल व्यवस्थापनसम्बन्धी खण्डमा उल्लेख गरेअनुसार अनुदान वितरण कुनै पनि दललाई समान रूपमा गरिने छैन। उनले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारलाई मुख्य मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अर्थात् जनताबाट बढी समर्थन प्राप्त दलले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान पाउनेछन्। यसका अतिरिक्त दलको संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता, महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व र कानुनी दायित्व पालना जस्ता सूचकहरूलाई समेत आधार बनाइने अवधारणा अघि सारिएको छ।
नेपालमा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले ठूलो मात्रामा चन्दा सङ्कलन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यस्ता चन्दाको स्रोत, प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने प्रभावबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। निर्वाचनपछि नीति निर्माण, ठेक्का–पट्टा, कर छुट, सरकारी सुविधा वा विभिन्न निर्णयहरूमा चन्दा दिने समूहको प्रभाव पर्ने गरेको आरोप राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विषय होइन। यही अवस्थालाई रोक्न राज्यकोषबाट अनुदान दिने प्रणाली उपयोगी हुन सक्ने कार्कीको विश्वास छ।
उनको कार्ययोजनामा दलहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई अझ कडा बनाउने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ। राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्ने दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले दलहरूको आम्दानी र खर्च दुवैलाई सार्वजनिक निगरानीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्कीले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनका अनुसार उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने प्रचार–प्रसार खर्चको सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण गरिने तथा खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसबाट चुनावमा पैसाको प्रभाव घटाउने र तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका उम्मेदवारलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ। जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन, क्यानडा लगायतका देशहरूले दलहरूको सञ्चालन र निर्वाचन गतिविधिका लागि सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था अपनाएका छन्। यसको मूल उद्देश्य राजनीति र पैसाबीचको अस्वस्थ सम्बन्धलाई सीमित गर्नु तथा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई थप निष्पक्ष बनाउनु हो।
यद्यपि नेपालमा यस्तो प्रस्ताव लागू गर्न सहज भने छैन। राज्यकोषबाट दललाई रकम दिने विषयमा करदाताको पैसा राजनीतिक दललाई किन दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतर्फ साना र नयाँ दलहरूलाई कसरी समेट्ने, अनुदान वितरणको मापदण्ड कस्तो बनाउने, दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन्।
तर कार्कीको प्रस्तावले एउटा महत्वपूर्ण बहसको ढोका भने खोलेको छ। नेपालको राजनीति चन्दादाता, आर्थिक शक्ति र चुनावी खर्चको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यदि सार्वजनिक अनुदान, कडा लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रणालीलाई एकसाथ लागू गर्न सकियो भने राजनीतिक दलहरूको आर्थिक संरचनामा सुधार ल्याउन सकिने तर्क समर्थकहरूको छ।
यस अर्थमा मानबहादुर कार्कीको प्रस्ताव केवल निर्वाचन आयोगको प्रशासनिक सुधारको विषय मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र स्वच्छ बनाउने सम्भावित बहसको सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको छ। अहिले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोत र राजनीतिक स्वच्छताबारे राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको विषय बनेको छ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया