२१ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।

थप समाचार

घरजग्गा बजारमा सुधारका संकेत, बागमतीमा कारोबार मूल्य सबैभन्दा उच्च

नेपालकाे आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमात्र हुने एडिबीकाे प्रक्षेपण

स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मको सुविधा खारेज

आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सातै प्रदेशको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून

चुनौतीको डाँडोमाथि उभिएको अर्थमन्त्रालय ः नयाँ नेतृत्वले कसरी फर्काउँछन् अर्थतन्त्रको…

सुनको भाउ एकैदिन १२ हजार ५०० रुपैयाँले घट्यो