पालिका क्षेत्रभित्र व्यावसायिक स्थानमा अनुमतिविना टाँसिएका ‘एग्रो थाई फुड’ कम्पनीका विज्ञापन बोर्डहरू हटाउने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । विभिन्न पालिका र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको कारबाहीमा सयौं बोर्डहरू हटाइएका छन् ।
अहिलेसम्म धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, विराटनगर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा वाहिरी प्रचार सामग्री हटाइएकाे छ । राजश्व नतिरेकाले सबै ठाउँमा हटाइने जनाइएकाे छ ।
कम्पनीले स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिई पालिकाभित्र विज्ञापन गरेको पाइयो । यसले कानुनी दायित्व पूरा गरेकाे देखिएन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार, “पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले कर तिरेन । कर तिर्नु त परै जाओस्, अनुमति नै नलिई विज्ञापन गरी राजस्व छली गर्यो । यसै कारण हामीसँग कर संकलनकाे अनुमति पाएकाे आधिकारिक संस्थाले कार्वाही अगाडि बढायाे ।”
यसबीच कम्पनीका प्रतिनिधि सुदीप बस्नेतले भने, “हामीले कर छली गर्न चाहेका होइनौं । नयाँ ढंगले ब्रान्ड प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छाैं ।”
पालिकाबाट कर संकलनको अधिकार प्राप्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएअनुसार, `बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि मात्र कडा कदम चालिएको हो ।´
स्थानीय बासिन्दा कपिल ठगुन्नाले यस कदमको स्वागत गर्दै भने, `निजी कम्पनीहरूले मनपरी गर्न नपाउने स्पष्ट सन्देश गयो । अब कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।´
यसैगरी स्थानीय नागरिक सुरेश भट्टले व्यावसायिक लाभ उठाउने तर राज्यकाे दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न चालिएको यो कदम अनुकरणीय भएको बताए । अब अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै विज्ञापन कर तिर्ने जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयले बनाएकाे कर नियमावली २०७६ मा स्पष्ट छ, `अनुमान गर्न सकिने: अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्थानीय तहकाे क्षेत्रमा कसैले विज्ञापन सामग्री आफू खुशी राखी, टाँसी छाडेमा उक्त विज्ञापनमा राखिएकाे प्रचार सामग्री साेही वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित धनी वा संचालककाे भएकाे मानी कर असुल गरिनेछ ।´
`एग्रो थाई फुड’ का प्रतिनिधि सुदीप बस्नेतले भने जस्ताे कम्पनीकाे तजबिजीमा मन लागेकाे बेलामा राख्ने अनि अर्काे रणनीति बनाउँछाै भनेर कर छल्न पाइँदैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस, अनाधिकृत बाह्य विज्ञापन विरुद्ध स्थानीय तहको कडा कदमः कर नतिर्ने विज्ञापन हटाइँदै
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया