राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह
काठमाडौं, १५ फागुन । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेकी छिन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेनेभमा रहेकी मन्त्री डा. देउवाले जेनेभामा रहेका विभिन्न देशका राजदूत एवम् प्रतिनिधिहरुलाई सो आग्रह गरेकी हुन् ।
मन्त्री डा. देउवाको सम्मानमा जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगद्वारा बुधबार साँझ जेनेभामा रहेका विभिन्न देशका स्थायी नियोग र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुखहरुका लागि आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नेपालले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिलाई हेरेर नेपाललाई मत दिन आग्रह गरेकी हुन् ।
सो समारोहमा जेनेभामा रहेका एक सयभन्दा बढी देशका राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगप्रमुख तथा राजदूत र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “नेपाल सरकार शान्ति, प्रजातन्त्र र मानअधिकारको पक्षमा अडिग छ । मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनमा हामीले विगत लामो समयदेखि काम गरिरेहका छौँ । यही प्रतिबद्धताका साथ नेपालले यस परिषदको आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई म नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
उनले भनिन्, “नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रुपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”
त्यस अवसरमा उनले नेपालले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा पनि विश्वकै उदाहरणीय भएर काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।
मन्त्री डा. देउवाले पछिल्ला समयमा नेपालले बाल, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारका साथै समावेशिताका क्षेत्रमा उपलब्धिहरु हासिल गरेको जानकारी गराउँदै नेपालको वर्तमान सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएको पनि स्पष्ट गरिन् ।
यसअघि मन्त्री डा. देउवाले गत मङ्गलबार राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् । जेनेभामा जारी सो सत्रमा राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरुका परराष्ट्र तथा मानवअधिकारसम्बन्धी मन्त्री एवम् मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको सहभागिता छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया