९ जेठ, जनकपुर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको नाममा भइरहेका अनियमितताबारे गम्भीर आशंका उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ जेठमा अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्दै छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। सो क्रममा आयोगले कम्प्युटर, डिजिटल डाटा र महत्वपूर्ण कागजातहरू बरामद गरेको छ। साथै, सोही दिन गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेर अनुसन्धान अघि बढायो। उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेपछि ८ जेठमा पुनः उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको थियो। उनी त्यस दिन आयोगमा उपस्थित भए, जहाँ उनलाई सात दिनको तारेख दिइएको छ।
यसैबीच, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत ६ जना नायब सुब्बाहरूलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्दै मन्त्रालयमा तानेको हो। उक्त कर्मचारीहरुलाई अध्यागमनको जिम्मेवारीबाट हटाई अनुशासनात्मक कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्रालय आफैंले आन्तरिक छानबिनसमेत सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ।
तर यस्तो संवेदनशील प्रकृतिको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बीचमै प्रभावित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र अपुष्ट सूचनाहरू फैलिन थालेका छन्। पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाले गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रीमाथि बिना प्रमाण आरोप लगाउँदै विषयलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले न केवल निष्पक्ष छानबिनमा असर पार्न सक्छ, बरु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, विधिसम्मत प्रक्रियामाथि नै खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ। हाल गृह मन्त्रालयले अनुशासनात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेको छ भने अख्तियारले कानुनी प्रक्रिया अनुरूप प्रमाणसहितको छानबिन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनका लागि वातावरण बनाउनु र दोषी प्रमाणित भएकामाथि मात्र कानुनी कारबाही हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि अनिवार्य हुन्छ।
गृह मन्त्रालय आफैं संवेदनशील निकाय हो, जसको जिम्मेवारीमा देशको आन्तरिक सुरक्षा, आप्रवासन नीति तथा नागरिक हितसम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन्। त्यही कारण मन्त्रालयभित्र देखिएको अनियमितता गम्भीर विषय हो, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ।
आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि प्रमाण र तथ्यले के देखाउँछ भन्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। कानुनी प्रक्रिया संविधानका मूल्य, विधिको शासन र राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कायम राख्नको लागि हो। यस्तो अवस्थामा हल्ला र भ्रामक सूचना होइन, न्यायिक निष्कर्षमा आधारित निर्णय नै लोकतन्त्रको बलियो आधार बन्न सक्छ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया