Techie IT
Samayabaddha
शुक्रबार, २० असार, २०८२

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई पहिलो मान्यता रुसबाट


काठमाडौं । रुसले अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारलाई औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको पुष्टि भएको छ।

सन् २०२१ को अगस्टमा तालिवानले सत्ता पुनः कब्जा गरेको थियो । त्यसयता कुनै देशले उनीहरूको सरकारलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएको थिएन ।

२०२५ जुलाई ३ मा रुसले गुल हसन हासनलाई अफगानिस्तानको राजदूतको रूपमा स्वीकार गरी, औपचारिक मान्यता दिएको घोषणा गर्यो ।

रुसले यस निर्णयलाई सुरक्षा, उर्जा, कृषि, ढुवानी, पूर्वाधार र ड्रग्स नियन्त्रणमा सहयोग बढाउने रणनीतिक साझेदारीको रूपमा देख्छ । रुसले अप्रैल २०२५ मा तालिवानलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो ।

यद्यपि चीन, यूएई, उजबेकिस्तान र पाकिस्तानले नमूना आदान–प्रदानका लागि राजदूत पठाएका छन्, तर रुस पहिले देश हो जसले औपचारिक मान्यता दियो ।

पश्चिमी देशहरू महिला अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण अहिले पनि तालिवान सरकारलाई मान्यता गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

अफगान विदेश मन्त्रालयले यसलाई “ऐतिहासिक कदम” र “अन्य देशका लागि उदाहरण” भनेको छ । रुसको कदमले सम्भावित रूपमा अन्य मुलुकहरूलाई पनि तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने हिम्मत दिन सक्छ ।

मस्कोको निर्णयलाई अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले ‘साहसपूर्ण’ भनेका छन् ।

बिहीवार काबुलमा रुसी राजदूत डिमित्री झिर्नाेभलाई उनले भेटे, जहाँ झिर्नाेभले ‘इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान’लाई आफ्नो देशको सरकारले मान्यता दिने भनेर गरेको निर्णय सुनाएका थिए ।

अरूको मान्यता पाउने काबुलको प्रयास

अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले बिहीवार रुसी राजदूतसँग भेट गरेका छन् ।

मस्कोको निर्णयबारे बोल्दै मुत्ताकीले त्यसलाई ‘सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक अन्तक्र्रियाको नयाँ चरण’ भने अनि त्यसले अन्य देशलाई ‘एक उदाहरण’ दिएको बताए ।

‘इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तानको सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने कार्यले हाम्रा दुई देशबीच फलदायी द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रोत्साहन मिल्ने हाम्रो विश्वास छ,’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई देशबीच ‘ऊर्जा, यातायात, कृषि तथा पूर्वाधार विकास’मा ‘व्यावसायिक एवं आर्थिक’ सहयोगको सम्भावना आफूले देखेको उसले उल्लेख गरेको छ । साथै आतङ्कवाद तथा लागुऔषध तस्करीविरुद्ध काबुलको लडाइँमा आफूले निरन्तर मद्दत गर्ने पनि रुसले बताएको छ ।

रुस–अफगानिस्तान सम्बन्ध

सन् २०२१ मा काबुलमा रहेका दूतावास बन्द नगर्ने थोरै देशमध्ये रुस एक थियो । क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि ‘काबुलसँग वार्ता विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भएको उसले टेलिग्राममा लेखेका थिए ।

सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पनि रुस पहिलो देश थियो । त्यतिखेर उसले अफगानिस्तानमा तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो ।

यो वर्षको एप्रिलमा रुसको आतङ्ककारी सङ्गठनहरूको सूचीबाट तालिबान हटाइएको थियो । काबुलसँग पूर्ण साझेदारी स्थापना गर्नाका निम्ति त्यसो गरिएको रुसी विदेश मन्त्रालयले बताएको थियो ।

गत वर्षको जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भनेका थिए । सन् २०१८ मै तिनका प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि मस्को पुगेका थिए ।

दुई देशबीचको इतिहास चाहिँ निकै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत यूनियनले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गरेको थियो । नौ वर्ष लामो युद्धमा सोभियत यूनियनले १५ हजार मानिस गुमायो ।

त्यतिखेर काबुलमा सोभियत यूनियन समर्थित सरकार स्थापना गर्ने कार्यले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्यायो। अन्ततः सन् १९८९ को फेब्रुअरीमा सोभियत यूनियन अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट