काठमाडौं । संविधानले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ । हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र नगर वा गाउँसभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि २०८२/८३ का लागि काठमाडौं महानगरसहित ४२ पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । यसले हाम्रो संघीय कार्यपद्धतिमा देखिएको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार, सबै पालिकाले असार १० भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन संघ, प्रदेश र पालिकाहरु सबैले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसकेको हुनुपर्छ ।
कानुनले यो समयसीमा बजेट नआए के हुन्छ भनेर स्पस्ट व्यवस्था गरेको छैन । संविधान र ऐनमा भएको यही कमजोरीको कारण कुनै पालिकामा विवादले गर्दा त केहीको ढिलासुस्तीको कारण बजेट आउन सकेको छैन ।
विगतमा पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका थिए । तर यो वर्ष देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौंले असार १० गते बजेट ल्याउन सकेन । काठमाडौं महानगरभित्र लामो समयदेखि महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह र प्रमख प्रशासकीय अधिकृत
सरोज गुरागाईंबीच समन्वय नहुँदा बजेट प्रक्रियामा अवरोध देखिएको हो ।
त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीच विवाद चुलिएको कारण समयसिमाभित्र बजेट आउन नसकेको हो । श्रमदान अभियानको पारदर्शिता, चन्दा संकलन, नगर सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद चुलिएको छ ।
सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लाहरूमा पनि उपप्रमुख–प्रमुख, वडा अध्यक्ष–कार्यपालिका, गाउँसभा सदस्यहरूबीचको मतभेदका कारण बजेट रोकिएको छ । रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका त उच्च अदालतको परमादेशबाट नगरसभा स्थगित भएको दुर्लभ उदाहरण बनेको छ ।
यसरी जनप्रतिनिधिमाझको आन्तरिक विवाद तथा जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय प्रमुख बीचको विवादले जनताको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुनु भनेको लोकतन्त्र र संघीयता विरुद्धको कार्य हो ।
स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर संघ सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने र समस्या सिर्जना गर्न त लागिरहेको छैन प्रश्न उठिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरभित्रको विवादको जड
काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण मेयर बालने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद नै देखिन्छ । महानगरको गत पुसमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो त्यस यता अरु बैठक बस्न सकेको छैन ।
मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच काठमाडौँ टावरको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको थियो ।
टावर विवाद हुँदा मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरी महानगर प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । करिब तीन महिनापछि उपमेयर र जनप्रनिधिहरुले नगर प्रमुख बालेन साहको अनुपस्थितिमा गुरागाईंलाई गत चैत २१ गते कार्यालयमा हाजिर गराए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरमा हाजिर गरे पनि अहिलेसम्म मेयरसँग उनको भेट भएको छैन । उनीहरूबीच कुनै संवाद हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रशासकीक अधिकृत गुरागाइँ कार्यपालिकाको सदस्यसचिव हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने व्यवस्था छ ।
तर मेयर बालेन गुरागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएसम्म कार्यपालिका बैठक नबोलाउने अडानमा छन् ।
पाँच महानगरपालिकाको बजेट
ललितपुर महानगरपालिका बजेट ः ७ अर्ब ४७ करोड, विराटनगर महानगरपालिका बजेटः ४ अर्ब ४० करोड, वीरगन्ज महानगरपालिका बजेटः ३ अर्ब २२ करोड, भरतपुर महानगरपालिकाको बजेटः ५ अर्ब १९ करोड (चालू वर्षभन्दा १ अर्बले कम), पोखरा महानगरपालिका बजेट ः ८ अर्ब ३५ करोड रहेको छ ।
यी सबै महानगरपालिकाले विकासको विविध क्षेत्र प्राथमिकता दिए पनि बजेट आकारको सन्दर्भमा पोखरा अगाडि देखिन्छ भने भरतपुर आन्तरिक आम्दानी कम हुँदा पछि परेको छ ।
बजेट नल्याएका अन्य पालिकाहरू
सप्तरीका १३ पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै रौतहटका पाँच पालिकामा विवादका कारण बजेट रोकिएको छ । एकमा अदालतको आदेशको कारण बजेट रोकिएको छ । बारामा सिलिङमा सहमति नहुँदा नगरसभा रोकिएको छ । लुम्बिनीमा १३ नगरपालिका र २२ गाउँपालिका बजेट अलपत्र परिरहेको अवस्था छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिकाले बजेट ल्याए पनि केही पालिकामा बजेट ल्याउन आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।
बजेट नआउँदाको असर
बजेट समयमा आउन नसक्दा दैनिक प्रशासनिक कामहरु सबै रोकिन पुग्छ । कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, सेवाग्राहीको अनुदान खर्च रोकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारले प्रदान गर्ने भएकाले केही हदसम्म त्यसमा समस्या नपरे पनि स्थानीय तहले वितरण गर्ने भत्तामा ढिलाइ हुन्छ ।
त्यस्तै राजस्व संकलनमा अवरोध पुग्न जान्छ । आर्थिक विधेयक पारित नभए कर उठाउन कानूनी आधार हुँदैन । मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय करजस्ता कर संकलन ठप्प हुन्छ ।
यसले स्थानीय तहको आम्दानीमा ठुलो धक्का पु¥याउँछ ।
बजेट ल्याउन नसक्दा भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिन्छ यसले विकास निर्माणका कामहरू ठप्प पुग्छन् । सेवा प्रवाहको काममा असर पुग्छ । सडक, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवा प्रभावित हुन्छन् ।
बजेटले आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्थानीय शासनको पारदर्शिताको आधार तय गर्छ । त्यो नै नरहँदा शासन पद्धति नै धराशायी हुनसक्छ ।
कुनै पनि पालिकामा बजेट ल्याउन नसक्नुको पछाडि कुनै प्राविधिक समस्या देखिदैन । यो त बरु पालिकाको राजनीतिक नेतृत्वको असफलताको संकेत हो । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बीचको विवादले बजेट नल्याउनु जनताप्रति गैरजिम्मेवार रहेको ठहर्छ त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना स्वार्थलाई थाति राखि जिम्मेवार भूमिका निभाउनु पर्छ ।
अर्काे कुरा संघीयता सफल बनाउन तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । तर संघीय सरकार यसमा चुकेको प्रष्ट देखिएको छ ।
निष्कर्ष
देशैभरि ७५३ स्थानीय पालिकाहरु मध्ये करिब २९० वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको पुष्टि भएको छ । यो भनेको एक तिहाइ पालिकाभन्दा कमले मात्र समयमा बजेट ल्याएको देखिएको छ । तर केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि अपलोड नगरेको हुनसक्ने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समयमा बजेट नआउनु प्रमुख कुरा भनेको पालिकाको असक्षमता हो । संघले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कानूनी रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान रोकिने वा कटौती गर्ने नीति तथा प्रावधान आवश्यक देखिन्छ । बजेट समयमै ल्याउने पालिकालाई अतिरिक्त अनुदान वा पुरस्कार व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको बलियो उपस्थिति संघीयताको मेरुदण्ड हो । तर समयमै बजेट नल्याउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास, विकासको गति र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यसमा सबैले गम्भीर भएर सोंच्नुपर्छ । नागरिक समाज र पत्रकार जगतले पनि समयमा बजेट नल्याउने पालिकाको खबरदारी निरन्तर गरिरहनु पर्छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया