काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शितल निवासमै भेटेर लिखित र मौखिक चेतावनी दिएको छ । महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायतको टोलीले भेट गरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार १० दिनभित्र भंग गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो ।
‘बाउँठिएका’ दल कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेतालाई समेत भेट गरी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन सक्रिय रहिरहेका बेला विप्लव माओवादीको यो ‘अल्टिमेटम’ले राष्ट्रपति पौडेललाई तनाव थपिएको स्रोतले बताएको छ । ‘एकातिर आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ, नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको अवस्था छ, अर्कातिर त्यही विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि दबाब आएको छ’ स्रोतले भन्यो– ‘त्यतिमात्रै होइन, सर्वदलीय सरकार र संविधान संशोधनको भारी पनि थपिदो छ, हुँदाहुँदा राष्ट्रपतिज्यू पो अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्नुभएको छ ।’
उसो त विप्लव माओवादीले पनि वर्तमान अन्तरिम सरकार भंग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न भनेको छ । उसले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ । बुधवार मध्यान्ह १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केही समय मौखिक कुराकानी गरी सामुहिक फोटो खिचाएर माओवादी टोली शितल निवासबाट बाहिरिएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा जेनजी विद्रोहको भावनाअनुरूप विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । तसर्थ परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरू पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाथ महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ ।’
यस्तो छ विप्लव माओवादीको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र
१) वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भङ्गगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ ।
२) जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।
३) २३–२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
४) संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरूलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ ।
५) नयाँ संविधान अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचामा गरिनुपर्छ ।
६) राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ ।
७) राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
८) भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
९) भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्छ । उक्त न्यायालयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनुपर्छ ।
१०) राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नुपर्छ ।
११) गैर–कानुनी रूपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ ।
१२) अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भई रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
१३) नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया