काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीले सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले हालै गरिएको निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा सिट बढाउने निर्णय फिर्ता नलिए सत्याग्रहमा उत्रिने बताएका हुन् ।
डा. केसीले भनेका छन्, ‘हाल म दुर्घटनाको चोटबाट तङ्ग्रिँदै छु। तर, सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय तुरुन्त फिर्ता नगर्ने हो भने सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछु।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत नाम लिएर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी धन्दामा रुपान्तरण गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।
विज्ञप्तिमा उनले झापा जिल्लामा अर्बौं खर्चेर भ्युटावर बनाउन सक्ने सरकारले सुदूरपश्चिममा माग भइरहेका सरकारी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताललाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आधारभूत पूर्वाधार र बिरामीको चापका कारण १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन कठिनाइ रहेको बेला ‘कमजोर पूर्वाधार भएका निजी मेडिकल कलेजलाई १३० सिट दिने निर्णय दुर्भाग्यपूर्णु रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. केसीले सरकारको हालको निर्णयले शुल्क वृद्धि गर्ने बाटो खोल्ने र आवासीय चिकित्सकमाथि चरम श्रम शोषण हुने बताएका छन् । उनले नेपालकै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
विगत दुई दशकदेखि आफू र सहकर्मीहरूले गुणस्तरीय, सस्तो र समतामूलक स्वास्थ्य सेवाका लागि संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सिट बढाउने निर्णय फिर्ता लिन, शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्न र आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले दिने सरहको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
उनले विगतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यसपटक पनि आन्दोलनका लागि बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आउन नदिन चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
दुख र कष्टका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी अर्बौँको सरकारी लगानीमा झापाको उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण गर्न मिल्छ तर ती पहाडी क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज सहितको ठूलो अस्पताल स्थापना त्यहाँका जनताको बारम्बारको अनुरोध र हाम्रो संघर्षका बाबजुद उनको प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्दैन।
उपचारका लागि भारत, नेपालगन्ज र काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता बोकेका सुदुरपश्चिमका जनता र हाम्रो अभियानका दबाबमा कैलालीमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पछि पनि शैक्षिक कार्यक्रम त परै जाओस् अस्पताल सेवा संचालनसमेत विभिन्न बहानामा रोकेर राखिएको छ। शुरुमा सरकारीका लागि बजेट रोकि निजी मेडिकल कलेज खोल्ने दाउमा रहेका त्यही क्षेत्रका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका सत्ता साझेदार शेर बहादुर देउवाको प्राथमिकतामा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय परेको छैन।
जनताको भलो गरेर भन्दा पनि कुनै पनि तिकडमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र कुर्सीमा टिकीराख्न विभिन्न जायज-नाजायज रणनीति प्रयोग गर्न पोख्त प्रचण्डले पदको दुरुपयोग गरि ऐन, नियम मिचेर केपी ओलीले जस्तै माफियाहरूलाई धेरै पटक मद्दत गरेका छन् ।
संख्या कम-बेसी होला तर अधिकांस निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थानहरू यिनै तथाकथित समाजवादी र साम्यवादी नेता तथा दलका नेता वा कार्यकर्ताका हुन्। नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्दछ। अस्पताललगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानहरू चार दशक अघि व्यवस्था गरिएको जनशक्ति दरबन्दी संख्याले संचालन गर्नु परिरहेको छ।उपचार खर्च यति महंगो छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलीइ रहेका छन्। ग्रामीण भेगमा चर्को अभाव हुँदा हुँदै दशौं हजार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू शहरमा बेरोजगार छन् । यी समस्याहरूको संबोधन गर्नुको साटो ओली र देउवाको गठबन्धन सरकार जुनसुकै मुल्यमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्नमा उद्यत् देखिएको छ।
विगतमा प्रचण्ड र देउवाले पनि चेष्टा गरे तर अहिले प्रम ओलीको अध्यक्षतामा हालै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने प्रत्यक्ष नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा (सो नगर्न )हाम्रो बारम्बारको आग्रह तथा चेतावनीको विपरीत उल्लेखनिय संख्यामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवामूलक(गैरनाफामूलक) हुनुपर्ने स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नग्न मुनाफाखोरीको उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयको हामी घोर भत्सर्ना र विरोध गर्दछौं ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालमा गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन हिचकिचाई रहेका छन् भने त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र दश प्रतिशत हाराहारी बिरामीको चाप भएका निजी कलेजहरू लाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकार तथा आयोग यसपछि शुल्क वृद्धि गर्ने तयारीमा छन् भने निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू चरम श्रम शोषणका सिकार बनिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेका यिनै नेताहरू, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विश्वसनीय नभएर होला उपचारकालागि विदेश जान्छन् र निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरमा दिर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरि आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दण्डहीनतापूर्वक खेलबाड गरिरहेका छन्। यसमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षको निकम्मापन र निरिहताले मुनाफाखोर नेता र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि केही हदसम्म मद्दत पुर्याएको छ।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय,निशुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिब देखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि हामी विगत दुई दशक देखि संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवान्छनिय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै थियोे र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित भएका थिए। तर हालैको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णयलगायत केही समययताका आयोग, सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ।
तसर्थ सिट बढाउने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको निर्बाह भत्ता नेपाल सरकारका सरह गर्न साथै विगतमा हामीले राखेका माग शिघ्र पुरा गर्न र हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिन्छ ।
हाल म दुर्घटनाको चोटबाट तङ्ग्रीँदै छु। यी मागहरु पूरा गर्न केही समय दिन्छु अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्ने कुरा पुन अवगत गराउँछु।
डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं
३१ भाद्र २०८२।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया