बालेन नेतृत्वको सरकारका १०० उच्च प्राथमिकताहरु ! हुन सक्लान सबै पूरा ?
काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारी योजना अनुसार आगामी १५ दिनभित्र कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ । समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तथा प्राविधिक संयन्त्र पनि तयार पारिने जनाइएको छ ।
कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गरिनेछ । यस अवधिमा राज्यसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको आय–व्यय र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सालसम्म पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने योजना अघि सारिएको छ । यस कदमलाई दीर्घकालीन रूपमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ । देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या १ हजार दिनभित्रै समाधान गर्ने भनेको छ ।
कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने र १ हजार दिनभित्र समाधान गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड -कट–अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, सरकारले जेनजी आन्दोलन क्रममा २४ भदौका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि १ साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । १०० बुँदे कार्यसूची मा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठनको निर्णय गरेको हो । आयोगले भदौ २३ गतेसँग सम्बन्धित घटनामा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो भने २४ गतेको हकमा थप छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थियो । यस्तै, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धतामा रोक लगाउने जनाएको हो । अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा कुनै पनि राष्ट्रसेवकले राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउनेछैनन् । यदि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहमा आबद्ध भएको वा नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी सरकारको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यस्तै, ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय पनि भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिलरभ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने, विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्काल गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने काम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
यस्तै, सबै राजनीतिक दलका कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता संकलन गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने, नतिजामुखी शासन पद्धति लागू गर्दै सरकारी निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने, संविधान संशोधनका विषयमा बहसपत्र सार्वजनिक गर्दै दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्यायका घटनामा औपचारिक क्षमायाचना गर्ने, जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले महत्वसाथ लिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकन, दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रिया स्वचालित बनाउन डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली तयार गरिने, राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गरिने, प्रमुख सहरहरूमा दैनिक १२ घन्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सुरु गरिने, डिजिटल शासनतर्फ सबै सरकारी निकायमा कागजरहित प्रणाली लागू गरिने, नागरिक एप विस्तार गर्दै ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, सन्देहाःस्पद आर्थिक गतिविधि ट्र्याक गर्न डिजिटल लगत प्रणाली विकास गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने, रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको पुनरवलोकन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने, उद्योग तथा लगानी प्रवर्धनका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने, स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ ल्याइने तथा व्यवसाय दर्ता र करसम्बन्धी सेवा एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्मबाट उपलब्ध गराइने, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार विकासमा अलपत्र सडक तथा अन्य आयोजनाको समयबद्ध अनुगमन गरी काम अघि बढाइने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।
यस्तै, सरकारले महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यस्तै, जेनजी सहिद परिवारका सदस्यलाई योग्यताअनुसार १०० दिनभित्र जागिर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । योग्यताअनुसार सरकारीदेखि निजी क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकलाई राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने उल्लेख छ । सहिद परिवार तथा घाइतेको पुनस्र्थापना र जीवनयापनको सुरक्षा गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गोभरमेन्ट कुरियर सर्भिसका रुपमा विकास गर्ने, उर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, शहरी विकास विधेयक र फोहोर मैला व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच समन्वय पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित भवन भत्काउन स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ । जेनजी प्रदर्शनमा आगजनी भएको घर भत्काएर त्यहाँ नयाँ संरचना बनाउन खोजिँदै छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशनमा भत्काउन रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया